रायपुर।सरकार ने एक दर्जन से अधिक निगमों के अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। जबकि तीन को राज्य मंत्री का दर्जा दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस आशय के आदेश जारी कर दिए हैं। सालभर पहले नियुक्त हुए निगम-मंडलों के प्रमुखों को कैबिनेट मंत्री अथवा राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। इस कड़ी में नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल को कैबिनेट मंत्री, खनिज निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन, हाऊसिंग बोर्ड अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा, वन विकास निगम के अध्यक्ष देवेन्द्र बहादूर सिंह, क्रेडा के अध्यक्ष मिथलेश स्वर्णकार, श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष शफी अहमद को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है।
कैबिनेट मंत्री का दर्जा पाने वालों में भंडार गृह निगम के अध्यक्ष अरूण वोरा, ग्रामोद्योग बोर्ड अध्यक्ष राजेन्द्र तिवारी, आरडीए अध्यक्ष सुभाष धुप्पड़, मछुआ बोर्ड के अध्यक्ष एमआर निषाद, अंत्या व्यवसायी निगम के धनेश पाटिला, और औषधि बोर्ड के बालकृष्ण पाठक शामिल हैं। इसके अलावा हस्त शिल्प बोर्ड के अध्यक्ष चंदन कश्यप, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पदमा मनहर, अंत्या व्यवसायी सहकारी वित्त निगम के नीता लोधी को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है।
