राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने बुधवार को कॉलेज लेक्चरर के 1 हजार और पदों पर भर्ती की स्वीकृति (College Lecturers recruitment) देने के साथ ही नए कॉलेजों के भवन निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी दी है. सीएम ने बुधवार को उच्च शिक्षा विभाग (Higher Education Department) की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि उत्कृष्ट मानव संसाधन तैयार करने की दृष्टि से प्रदेश में युवाओं को गुणवत्तापरक शिक्षा दी जानी चाहिए.
गहलोत बुधवार को उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा,‘‘ युवाओं के करियर को ध्यान में रखते हुए हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि राज्य में उच्च शिक्षा का स्तर अव्वल दर्जे का हो.’’ सीएम गहलोत ने निर्देश दिए कि राजकीय कॉलेज में पढ़ाई की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए रिक्त पदों पर भर्ती एवं पदोन्नति की कार्रवाई तेज की जाए. उन्होंने कहा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से कॉलेज शिक्षकों के करीब एक हजार पदों पर चल रही भर्ती की प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाए.
उच्च शिक्षा में तबादलों के लिए बनाई जाए प्रभावी नीति: CM
साथ ही उन्होंने एक हजार और पदों पर भर्ती की स्वीकृति देते हुए इसकी प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि उच्च शिक्षा में तबादलों के लिए प्रभावी नीति भी बनाई जाए. उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए दूरस्थ स्थानों पर नहीं जाना पड़े, इस उद्देश्य से सरकार ने पिछले तीन सालों में 123 नए राजकीय महाविद्यालय खोले हैं.
जहां भूमि हो चुकी आवंटित वहां दो महीने में शुरू करें काम
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिन कॉलेजों के भवन निर्माण के लिए भूमि का आवंटन हो चुका है, उनका निर्माण कार्य दो माह में आवश्यक रूप से शुरू हो. साथ ही बाकि कॉलेजों के भूमि आवंटन प्रकरणों की मुख्य सचिव के स्तर पर समीक्षा की जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा प्रभावी सिस्टम विकसित किया जाए कि निजी कॉलेजों में यूजीसी एवं अन्य निर्धारित मापदंड आवश्यक रूप से पूरा होना सुनिश्चित हों. साथ ही इन कॉलेजों में कार्यरत फैकल्टी यूजीसी के नियमों के अनुरूप पात्रता पूर्ण करने वाली हो और उन्हें उनकी पात्रता के अनुरूप उचित वेतन सीधे उनके बैंक खातों में मिले.
