कैबिनेट की अहम बैठक आज, टेलीकॉम और टेक्सटाइल सेक्टर को राहत संभव, किसानों के लिए हो सकता है ये फैसला

Shri Mi
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दिल्ली।Cabinet Meeting Today: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की अहम बैठक होगी. कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले हो सकते हैं. टेलीकॉम सेक्टर (Telecom Sector) के लिए राहत पैकेज को कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है. साथ ही, टेक्सटाइल सेक्टर (Textile Sector) के लिए इंसेंटिव्स का ऐलान हो सकता है. इसके अलावा किसानों के लिए रबी फसलों की एमएसपी (MSP) में बढ़ोतरी का फैसला भी संभव है.

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कैबिनेट की बैठक में टेलीकॉम सेक्टर के लिए राहत पैकेज पर विचार हो सकता है. इस राहत पैकेज को तैयार करने में अलग-अलग कई प्रस्तावों पर विचार किया गया था. स्पेक्ट्रम आवंटित करने के एवज में लिए जाने वाले बैंक गारंटी को घटाए जाने पर चर्चा हुई. स्पेक्ट्रम सरेंडर करने की छूट दी जाए. लेवी और AGR मामले में रियायत दी जाए. इन सारे प्रस्तावों पर विचार करने के बाद एक अंतिम राहत पैकेज का प्रस्ताव टेलीकॉम मंत्रालय ने तैयार किया था.

इस प्रस्ताव को पहले वित्त मंत्रालय और फिर प्रधानमंत्री कार्यालय से चर्चा के बाद अंतिम रूप दिया गया और अब इसे कैबिनेट के पास भेजा गया है. कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा. इस प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद आर्थिक दबाव वाली टेलीकॉम कंपनियों को राहत मिल सकती है.

टेक्सटाइल सेक्टर के लिए PLI स्कीम की घोषणा

कैबिनेट आज टेक्सटाइल सेक्टर के लिए PLI स्कीम की घोषणा कर सकता है. यह स्कीम मानव निर्मित फाइबर सेगमेंट और टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए होगी. मैनमेड फाइबर अपेरल के लिए 7,000 करोड़ रुपए आवंटित किया जा सकता है और करीब 4,000 करोड़ रुपए टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए आवंटित किया जा सकता है.

इसका मुख्य मकसद टेक्सटाइल कंपनियां साल-दर-साल अपना उत्पादन में जितना बढ़ोतरी करेंगी, उस बढ़ोतरी के आधार पर सरकार इनको इंसेंटिव देगी. भारत के कपड़ा उद्योग की बात करें तो वर्तमान में कॉटन का योगदान 80 फीसदी और MMF का योगदान महज 20 फीसदी है. दुनिया के अन्य देश इस मामले में हमसे काफी आगे हैं. ऐसे में इस सेगमेंट और सेक्टर को प्रमोट करने की जरूरत है. पीएलआई स्कीम एक मजबूत कदम होगा.

रबी फसलों की MSP बढ़ाने पर विचार संभव

आज होने वाली कैबिनेट बैठक में रबी फसलों की MSP बढ़ाने पर विचार हो सकता है. सरकार गेहूं, बार्ली, चना, मसूर, सरसों की एमएसपी बढ़ाने पर विचार कर सकती है.

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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