केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मामलों के राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने राज्य सरकारों से भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS और अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की सुविधा प्रदान करने का आग्रह किया है।
केन्द्रीय मंत्री ने राज्यों से सहकारी संघवाद की परिपाटी का अक्षरश: पालन करने का आह्वान किया है।
डॉ. सिंह ने मंगलवार को यहां राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कार्मिक, सामान्य प्रशासन और प्रशासनिक विभाग के प्रधान सचिवों के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रशासनिक सेवा के अखिल भारतीय स्वरूप को बनाए रखना केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि यह अधिकारियों के हित में भी है कि उन्हें केंद्रीय स्तर पर व्यापक अनुभवों का लाभ मिले इसका उनके भविष्य के पैनल या कैरियर में पदोन्नति पर भी प्रभाव पड़ता है।
केन्द्रीय मंत्री ने मसूरी स्थित लाल बहादुर अकादमी के निदेशक से राज्य तथा केंद्र दोनों स्तरों पर सेवा के लिए युवा अधिकारियों को संवेदनशील बनाने, प्रोत्साहित करने और उनका मार्गदर्शन करने के लिए भी कहा क्योंकि आईएएस अधिकारी केंद्र और राज्यों के साझा संसाधन हैं।
डॉ. सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में अधिकारियों को नीति-निर्माण में नए विचारों के साथ प्रयोग करने के लिए पर्याप्त समर्थन मिलता है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग से प्रशासन में पारदर्शिता आई है और इससे भाई-भतीजावाद और निहित स्वार्थी हित समाप्त हुए हैं।
उन्होंने कहा कि केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति देश के संघीय ढांचे का हिस्सा है और राज्य सरकारों को इस मामले में केन्द्र सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी राज्य और केन्द्र दोनों के भीतर सरकार का महत्वपूर्ण इंटरफेस होता है।
डॉ. सिंह ने कहा कि अखिल भारतीय सेवाओं के कैडर प्रबंधन के लिए पहले से ही एक निर्धारित ढांचा है और इसका अक्षरश: पालन किए जाने की आवश्यकता है।
