आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की हड़ताल को लेकर राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपना लिया है। महिला बाल विकास विभाग की तरफ से सभी जिला कार्यक्रम अधिकारी और बाल विकास परियोजना अधिकारी को निर्देश जारी कर हड़ताल के संदर्भ में कड़े फैसले लेने के निर्देश दिए हैं।
निर्देश के तहत जिला स्तर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के प्रतिनिधिमंडल को बुलाकर बातचीत करने और हड़ताल पर लौटने का अल्टीमेटम देने का निर्देश दिया है। 10 बिंदुओं पर जारी निर्देश में इस बात का भी उल्लेख है कि अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका हड़ताल पर अडिग रहते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए साथ ही उनके मानदेय भुगतान को रोकने का भी निर्देश दिया गया है।
निर्देश के मुताबिक अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका हड़ताल से वापस नहीं लौटती है तो उनकी सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जाए। यही नहीं इस बात का भी निर्देश दिया गया है कि जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने साल 2018 में आंदोलन किया था और हड़ताल से वापसी के बाद उनकी हड़ताल अवधि के मानदेय का भुगतान इसी शर्त पर हुआ था कि वह आगे इसकी पुनरावृति नहीं करेंगी।
