बिलासपुर— विधानसभा में शू्न्यकाल के दौरान रेलवे की लेटलतीफी का सवाल उठाया गया। वाणिज्यिक कर मंत्री ने जवाब दिया कि रेलवे प्रशासन ने ट्रेन की लतीफी, स्टापेज बन्द होने और अन्य सवाल का जवाब नहीं दिया है। रेदक्षिण पूर्व रेलवे प्रशासन ने लिखित में इतना जरूर बताया है कि जल्द ही लिखकर सवाल का जवाब भेजा जाएगा। मामले को लेकर सदन में सत्ता पक्ष ने जमकर आवाज बुलन्द किया। साथ ही जनता को होने वाली परेशारनियों के अलावा रेलवे की तानाशााही पर जमकर बोला।
शून्य काल में नगर विधायक बिलासपुर शैलेष पाण्डेय का अर्धशासकीय सवाल सामने आया। शैलेष पाण्डेय ने रेलवे प्रशासन से पूछा कि कोरोना काल के बाद दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की बड़ी से लेकर छोटी गाड़ियों का परिचालन आज तक बन्द रखा गया है। हाल फिलहाल चलने वाली कमोबेश सभी गाड़ियां चार से पांच घण्टे लेट चल रही है। यहां तक गाड़ियां अपने निर्धारित समय से 24 घण्टे देरी से भी चल रही है। जिसके चलते छत्तीसगढ़ की तीन करोड़ जनता परेशान है। यहां तक की स्टापेज को भी बन्द कर दिया गया है। यात्रियों की परेशानियां यथावत कायम है।
शैलेष के सवाल पर वाणिज्यिक कर विभाग से लिखित जवाब आया कि मामले में मुख्यमंत्री ने पूर्व में भी केन्द्रीय
मंत्री से पत्राचार किया है। सवाल का नाता भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय से है। राज्य में रेलवे का परिचालन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, जोन बिलासपुर से होता है। शून्यकाल सूचना कार्यवाही को लेकर 23 मार्च, 4 मई ौर 4 जुलाई को कारण को लेकर रेलवे मंत्रालय और जोन को पत्र लिखा गया। बावजूद इसके दक्षिण मध्य रेलवे, बिलासपुर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है।
शून्य काल में एक पत्र जरूर सामने लाया गया कि उद्योग संचालनालय और दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे से जानकारी मिली है कि जल्द ही कारणों को लेकर यथाशीघ्र जवाब दिया जाएगा। इसके बाद सत्ता पक्ष के लोगों ने रेलवे प्रशासन की लालफीता शाही को लेकर नाराजगी जाहिर किया। साथ ही जनता को होने वाली परेशानी को लेकर रेल मंत्रालय समेत जोन प्रशासन के खिलाफ जमकर कहा सुना।
