बिलासपुर—छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ ने पदोन्नति वेतनमान को लेकर महारैली का एलान किया है। लिपिक कर्मचारियों की महारैली रायपुर में 20 अप्रैल को होगी। प्रदेश के सभी लिपिक कर्मचारी महारैली में शिरकत करेंगे। प्रदेश महामंत्री रोहित तिवारी ने बताया कि आंदोलन का दूसरा चरण होगा।
छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ ने सरकार से लिपिक वेतनमान में सुधार और राजस्थान की तर्ज पर चार स्तरीय पदोन्नति वेतनमान की मांग की है। संघ के महामंत्री रोहित तिवारी ने बताया कि आंदोलन के दूसरे चरण में प्रदेश के सभी लिपिक कर्मचारी 20अप्रेल को राजधानी रायपुर मॆ महापंचायत में शिरकत करेंगे। इस दौरान लिपिक कर्मचारी एकजुट होकर सरकार को मांगो पर विचार करने दबाव बनाएंगे।
प्रदेश महामंत्री रोहित तिवारी ने बताया की लिपिक सँवर्ग के कर्मचारीयों को पिछले 37 सालों से वेतनमान मॆ विसंगति का दंश झेलने को मजबूर हैं। सरकार ने आज तक ध्यान नहीं दिया। कई वेतनमान आये लेकिन लिपिको को हमेशा नुकसान का ही सामना करना पड़ा है। लोगों का वेतन तो बढ़ गया लेकिन लिपिकों का वेतन कम होता गया ।
रोहित ने बताया कि एक समय नायब तहसीलदार , पटवारी , राजस्व निरीक्षक , सहायक शिक्षक समेत विभिन्न कैडरो से लिपिको का वेतन अधिक हुआ करता था। साल 1981 के वेतनमानों में यह अंतर बढ़ते क्रम मे था। संघ महामंत्री ने बताया कि प्रशासन की नींव लिपिक वर्ग कर्मचारी होता है। लेकिन परंतु वेतनमान के मामले में लिपिक वर्ग का शोषण किया गया है।
लिपिक कर्मचारी संघ के नेता ने बताया कि राजस्थान सरकार ने 28 जून 2013 को लिपिको के वेतनमान में सुधार किया हैं। लिपिकों की मांग है कि राजस्थान सरकार की तर्ज पर छत्तीसगढ़ लिपिक वर्ग कर्मचारियों की वेतनमान में सुधार किया जा। रोहित ने बताया कि सरकार से मांग है कि लिपिकों के वेतनान में सुधार के अलावा चार स्तरीय पदोन्नति वेतनमान भी दिया। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में थी कर्मचारियों को चार स्तरीय पदोन्नत वेतनमान दिए जाने को कहा गया है।
रोहित ने बताया कि चार स्तरीय पदोन्नत वेतनमान सातवें वेतन आयोग के लागू होने के पहले से की जा रही है। मध्यप्रदेश के कर्मचारियों को तीन स्तरीय वेतनमान का लाभ मिल चुका हैं। उनको सातवें वेतनमान में छत्तीगढ़ के कर्मचारियों से जयादा लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ जैसे सम्पन्न राज्य मॆ कर्मचारियों के वेतन भत्ते मूल्य सूचकांक की तुलना में बहुत ही कम हैं।
रोहित के अनुसार दोनों मांगों को लिपिकों की महारैली में सरकार के सामने रखा जाएगा। महापंचायत और महारैली में प्रदेश के सभी शासकीय लिपिक कर्मचारी शिरकत करेंगे।
