बिलासपुर—-प्रदेश सरकार ने आज पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के जाति प्रकरण की सुनवाई मामले में अपना रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश कर दिया है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य शासन और पूर्व मुख्यमंत्री को दायर याचिका का जवाब देने को कहा था। आज शासन ने अपना जवाब पेश कर दिया है।
मालूम हो कि भाजपा आदिवासी नेता संतकुमार नेताम की याचिका पर कोर्ट ने पिछली सुनवाई में अजीत जोगी और राज्य शासन से जवाब मांगा था। अजीत जोगी के वकील डॉ.निर्मल शुक्ला ने आज कोर्ट से जबाव देने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा है।
मामला 2001 मरवाही विधासभा उपचुनाव में जोगी के जाति प्रकरण को लेकर भाजपा के संतकुमार नेताम ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग नई दिल्ली में शिकायत किया था कि अजीत जोगी आदिवासी समाज से नहीं है इसलिए वे मरवाही से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। नेताम ने बताया था कि मरवाही विधानसभा अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित है।