♦कैशलेस अर्थव्यवस्था पर अधिकारियों ने दिया प्रेजेंटेशन
♦श्रम विभाग ने अब तक 40 हजार मजदूरों के बैंक खाते खुलवाए
रायपुर।मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने दस दिवसीय अमेरिक दौरे के बाद मंगलवार को सुबह नई दिल्ली से रायपुर लौटने के तुरन्त बाद मंत्रालय में अधिकारियों की बैठक ली। सीएम के साथ बैठक मे बैठक में वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री अमर अग्रवाल भी मौजूद थे। सीएम ने बैठक में विमुद्रीकरण के संदर्भ में छत्तीसगढ़ में नगदी रहित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और ई-कॉमर्स को प्रोत्साहन देने के लिए उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की।साथ ही सीएम ने विमुद्रीकरण के बाद जनता को लेन-देन के लिए वैकल्पिक सुविधाएं दिलाने के उददेश्य से वित्त विभाग, वाणिज्य और उद्योग विभाग और श्रम विभाग तथा बैंको द्वारा परस्पर समन्वय से किए जा रहे प्रयासों की प्रशंसा की। सीएम ने इस संबंध में सभी जिलों के प्रभारी सचिवों की भी बैठक ली और उन्हें जिलों में की जा रही व्यवस्थाओं का ध्यान रखने के निर्देश दिए। डॉ. सिंह ने विभिन्न बैंकों के राज्य स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर उनके साथ भी इस विषय पर विचार-विमर्श किया और उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की।
नगद रहित अर्थव्यवस्था की समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन दिया और सीएम को बताया कि केन्द्र द्वारा 500 और 1000 रूपए के पुराने नोटो का प्रचलन बंद करने के बाद 08 नवम्बर से अब तक राज्य की बैंक शाखाओं में बीस हजार 160 करोड़ रूपए के पुराने नोट जमा हो चुके हैं। इसी तरह दो हजार 423 करोड़ रूपए के दो-दो हजार के नये नोट जारी किए गए हैं। अन्य नोटों की राशि तीन हजार 740 करोड़ रूपए है।
प्राथमिक सहकारी समितियों के एक हजार 989 उपार्जन केन्द्रों में 15 नवम्बर से शुरू धान खरीदी का कार्य प्रगति पर है। किसानों से अब तक दो हजार 274 करोड़ रूपए का धान खरीदा जा चुका है। उन्हें भुगतान के लिए जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकांे को अब तक 606 करोड़ रूपए दिए जा चुके हैं। इसमें से किसानों को 462 करोड़ रूपए का ऑनलाईन भुगतान किया जा चुका है। प्रत्येक किसान को हफ्ते में एक बार 25 हजार रूपए के मान से राशि निकालने की भी सुविधा दी जा रही है।
श्रम विभाग ने औद्योगिक क्षेत्रों में विशेष शिविर लगाकर खाता रहित लगभग 40 हजार मजदूरों के बैंक खाते खुलवाए गए हैं।राज्य के पन्द्रह औद्योगिक परिक्षेत्रों में माइक्रो एटीएम से मौके पर ही नगद भुगतान की व्यवस्था की गयी है। राज्य में प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत एक करोड़ 18 लाख बैंक खाते खोले जा चुके हैं। इनमें कुल 1820 करोड़ रूपए जमा हुए हैं, जबकि विमुद्रीकरण के बाद चार सौ करोड़ रूपए और जमा किए गए हैं।
लगभग 79 लाख जन-धन खातेधारकों को रूपेकार्ड जारी हो चुके हैं। उनके आधार कार्ड भी बनवाए जा रहे हैं और उनके खातों को आधार तथा मोबाइल सीडिंग के जरिए ऑनलाईन भी किया जा रहा है। राज्य के 2800 एटीएम में से एक दिसम्बर तक 1877 एटीएम मशीनों को नये सिरे से चालू किया जा चुका है।
डॉ रमन ने बैठक में इस बात पर संतुष्टि जताई कि राज्य शासन के वाणिज्य और उद्योग विभाग और वित्त विभाग द्वारा कारोबारियों को पाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीन दिलाने के लिए उन्हें आवेदन करने प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य में लगभग एक लाख 56 हजार दुकानें है। इनमें से 6300 दुकानदारांे के पास पूर्व से ही पीओएस मशीनें उपलब्ध हैं। अन्य दुकानदारों को इन मशीनों के लिए बैंकों में आवेदन करने कहा जा रहा है। आवेदन लगातार मिल रहे हैं। अब तक लगभग 42 हजार आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। प्रदेश सरकार ने सभी दुकानदारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 29 नवम्बर 2016 से 31 मार्च 2017 तक गुमास्ता अधिनियम में पंजीयन शुल्क, नवीनीकरण शुल्क और संशोधन शुल्क से छूट दी है, ताकि वे बैंकों में पीओएस मशीन बुकिंग के लिए आवेदन कर सकें। इन मशीनों की स्थापना में आमतौर पर सात से दस दिन का समय लगता है, लेकिन वर्तमान में तीन सप्ताह के भीतर इन्हें लगाने का प्रयास किया जा रहा है।
राज्य सरकार के उपक्रम ‘चिप्स’ द्वारा शहरों और गांवों में अपने अभिकर्ताओं के माध्यम से संचालित दो हजार 483 सामान्य सेवा केन्द्रों (कॉमन सर्विेस सेन्टरों) अथवा सीएससी में भी मोबाईल और टी.व्ही. रिचार्जिंग, बीमा प्रीमियम भुगतान, बिजली बिल आदि के भुगतान की सुविधा दी जा रही है। इन केन्द्रों में 04 दिसम्बर को सिर्फ एक दिन के भीतर 14 लाख 29 हजार रूपए के आठ हजार 785 ऑनलाईन लेन-देन हुए। इन सामान्य सेवा केन्द्रों में नगदी रहित अथवा कैश लेस भुगतान के लिए स्थानीय स्तर पर जन-जागरण की दृष्टि से लोगों को प्रशिक्षण देने का भी निर्णय लिया गया है।
बैठक में वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री अमर अग्रवाल, अपर मुख्य सचिव एन. बैजेन्द्र कुमार, एन.के.असवाल और अजय सिंह, सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग प्रमुख सचिव अमन कुमार सिंह, वाणिज्य और उद्योग विभाग के सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव एम.के.त्यागी, जनसम्पर्क, पर्यटन और संस्कृति विभाग के सचिव संतोष मिश्रा और अन्य संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
