बिलासपुर— भाजपा का धरना प्रदर्शन सब बेकार की बाते हैं। विधानसभा में करारी हार के बाद भाजपा नेता अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनका कहना है कि भाजपा सरकार नाकाम साबित हो रही है। सच्चाई तो यह है कि नाकाम लोग ही नाकामी के कारण हैं। यह बाते पत्रकारों से संभागीय बैठक के बाद राजस्व एवं आपदा मंंत्री जय सिंह अग्रवाल ने कही। अग्रवाल ने बताया कि हमने मात्र ढाई महीने में जनहित में ऐसा काम किया है कि भाजपा के लिए संभव नहीं है।
संभागीय बैठक के बाद राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होने सिलसिलेवार बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में बताया। सवालों का जवाब भी दिया। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस सरकार नाकाम हो चुकी है। मात्र 6 महीनों में ही जनता का विश्वास टूट गया है। धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जय सिंह अग्रवाल ने कहा कि दरअसल भाजपा के लोग विधानसभा में करारी हार को भुला नहीं पाए हैं। धरना प्रदर्शन किस बात को लेकर कर रहे हैं वहीं जानें। हमे सरकार बनाए मात्र 6 महीने ही हुए हैं। चुनावी गतिविधियों के चलते सरकार ने अभी ढाई महीने ही काम किए हैं। इन दिनों में इतना काम हुआ है जिसकी भाजपा नेता कल्पना भी नहीं कर सकते हैं।
जय सिंह ने बताया कि हमने बिजली बिल हाफ किया। किसानों का कर्ज माफ किया। इसके अलावा जनघोषणा पत्र में शामिल 36 बिन्दुओं को सामने रखकर काम किया है। भाजपा के नेता नाकामी की बात ना करें..क्योंकि उन्हें पता है कि नाकाम कौन हुआ है।
राजस्व विभाग में पेंडेसी और काम के जल्द निराकरण के लिए रूपए मांगे जाते हैं। सवाल पर जय सिंह ने कहा कि कौन रूपए लेता है। क्यों लेता है यदि कोई सामने आकर बताए तो हम अधिकारी के खिलाफ जांच करेंगे। सख्त कार्रवाई भी करेंगे। जय सिंह ने दुहराया दो महीने बाद फिर बैठक होगी। आज लिए गए निर्णयों और दिए गए निर्देशों पर चर्चा होगी। धीरज रखें..दो महीने में बेहतर परिणाम सामने होंगे। सबको अच्छा लगेगा।
प्रदेश में खासकर बिलासपुर में राज्य निर्माण के बाद जमीनों का बंदरबांट हुआ है। भूमाफियों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है । अधिकारियों से सरकारी जमीनों की वस्तुस्थिति पूछी जा सकती है। सवाल के जवाब में राजस्व मंत्री ने बताया कि जानकारी दें कि किसने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है। जांच करने के बाद उचित कार्रवांई करेंगे। किसी को नहीं बख्शा जाएगा।
जयसिह ने कहा कि सरकार सरकारी जमीनों को जनहित में देने का निर्णय लेती है। बड़े बड़े प्लान्ट खुलते हैं। यदि किसी जमीन माफिया ने जनहित के जमीन पर कब्जा किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
