बिलासपुर,,,, नेहरू चौक में आज छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने छत्तीसगढ़ सरकार वित्त विभाग के आदेश की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस दौरान जमकर नारेबाजी की। साथ ही वार्षिक वेतन वृद्धि पर लगाई गई रोक को तत्काल निरस्त किए जाने की मांग की।
नेहरू चौक में छत्तीसगढ़ अधिकारी और कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले सभी कर्मचारियों ने उग्र प्रदर्शन किया।27 मई को वित्त विभाग से जारी आदेश की प्रतियों को जलाकर आक्रोश को जाहिर किया। इस दौरान अच्छी खासी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे । सभी ने मिलकर सरकार के विरोध में नारेबाजी की ।साथ ही सरकार को कर्मचारी विरोधी होना बताया।
वक्ताओं ने कहा 27 मई को वित्त विभाग ने एक आदेश जारी कर 1 जुलाई से 1 जनवरी 2021 तक डेय वेतन वृद्धि को निलंबित कर दिया है। ऐसा कर राज्य सरकार ने कर्मचारी विरोधी होने का परिचय दिया है । वक्ताओं ने कहा इसके पहले हम लोगों ने काली पट्टी बांधकर अपनी मांग की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। बावजूद इसके सरकार का ध्यान कर्मचारियों को सीटों की तरफ नहीं गया ।और मजबूर होकर कर्मचारी और अधिकारियों को सड़क पर उतरना पड़ा है । यदि सरकार ने वित्त विभाग के आदेश को विलंबित कर कर्मचारियों के हित मे तीन प्रतिशत वेतन वृद्धि का ऐलान नहीं किया तो प्रदेश के सभी कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले काम-धाम बंद कर उग्र आंदोलन को मजबूर होंगे।
छत्तीसगढ़ शासकीय लिपिक कर्मचारी संघ के प्रांत अध्यक्ष रोहित तिवारी ने कहा कि नई सरकार को प्रयोग करने का बहुत शौक है ।आए दिन नए-नए प्रयोग कर कर्मचारियों के हितों को चोट पहुंचा रही है ।वार्षिक वेतन वृद्धि के रोक का सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव तृतीय और चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों पर पड़ा है । इससे कर्मचारियों का मनोबल टूटा है। सरकार पिछले डेढ़ साल से यही काम कर रही है। कर्मचारियों के मनोबल को तोड़ रही है। सड़क पर उतरने के लिए मजबूर किया जा रहा है।
रोहित ने कहा सातवें वेतनमान का एरियर और वेतनमान का पुनरीक्षण किया जाना बाकी है महंगाई भत्ते को भी सरकार ने रोक दिया है ।और अब वेतन वृद्धि को भी रोक दिया गया है। यदि सरकार ने आदेश को वापस नहीं लिया तो कर्मचारी फेडरेशन आंदोलन के अगले चरण में जाने को मजबूर है
फेडरेशन के बिलासपुर संभाग संयोजक तिवारी ने कहा कि सरकार की तुगलकी नीति ने कर्मचारियों की कमर तोड़ कर रख दी है ।यदि सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो कर्मचारी किसी लायक नहीं रह जाएंगे। दरअसल सरकार एक सोची-समझी रणनीति के तहत कर्मचारियों के मनोबल को तोड़ रही है ।कोरोना काल मे सरकार की तरफ से किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं मिलने से कर्मचारियों में अजीब सी उदासीनता है ।ऊपर से वेतन वृद्धि रोक कर प्रशासन ने कर्मचारियों के हितों पर सीधा चोट किया है। यदि आदेश को वापस नहीं लिया गया तो 11 जुलाई को रायपुर में प्रदेश के सभी कर्मचारी संगठन मिलकर आंदोलन करेंगे।
रविन्द्र तिवारी ने कहा सरकार की करनी और कथनी में बहुत भेद है ।कोरोना का में मरीजों की सेवा करने वाले वारियर्स अभी तक कोई जोखिम बीमा नहीं किया गया है ।जबकि केंद्र सरकार से आदेश है कि प्रत्येक कोरोना वारियर्स का 5000000 रुपये का बीमा किया जाए ।
विभाग के आदेश की प्रतियां जलाने और भाषण बाजी के बाद कर्मचारी फेडरेशन के नेता रैली की शक्ल में जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र दिया।
