रायपुर। केन्द्र सरकार की ओर से फसलों के समर्थन मूल्य और किसानों के लिए की गई घोषणाओं को कांग्रेस ने छलावा बताया है। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने पत्रकारवार्ता में केन्द्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसानों को मिलने वाली सब्सिडी को खत्म करके उसे नकद के रूप में किसान के खातों में डाल दिया जाए, यह किसानों के खिलाफ षडयंत्र है। यदि किसानों की लागत बढ़ेगी तो केन्द्र सरकार ने उसी अनुपात में धान का दाम क्यों नहीं बढ़ाया? मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि कोरोना का समय है लगातार केन्द्र के द्वारा आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने की। इसके बाद 5 से 7 दिन धारावाहित पैकेज महोत्सव जैसे चलाया गया। इस वैश्विक महामारी के दौरान मोदी सरकार क्वारेंटाइन के बाहर नहीं आ पा रही है।सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप NEWS ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये
केन्द्र की योजनाओं में किसानों के लिए कुछ नहीं है। केन्द्र ने किसानों के साथ धोखा किया। केन्द्र सरकार ने धान का समर्थन मूल्य वैसे तो 53 रुपए बढ़ाया है लेकिन प्रतिशत में देखा जाए तो विगत वर्ष की तुलना में 2.92 प्रतिशत बढ़ा है। केन्द्र का आंकलन गलत है कि धान के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से किसान को लागत का डेढ़ गुना मूल्य मिल रहा है। केन्द्र किसान निधि निराश्रित पेंशन की तरह दे रही है। मंत्री चौबे ने कहा कि धान और अन्य फसलों के समर्थन मूल्य में वृद्धि तो बाजार में बढ़ी महंगाई दर से भी कम है। चौबे ने कहा कि किसानों को 7 प्रतिशत की दर पर कर्ज देने की यह पुरानी योजना है। केन्द्र ने समय पर कर्ज चुकाने पर 3 प्रतिशत सब्सिडी देने की बात कही लेकिन यह छूट पहले से मिलती आ रही है। सरकार ने किसानों को ब्याज में नहीं उस राशि को जमा करने के समय में छूट दी है। जब किसान दबाव और तनाव में है तब मोदी सरकार ने उनका भला करने कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं।
