बिलासपुर।स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण व्यवस्था गुण कम दोष से भरमार नज़र आ रही है। एक ओर जहाँ कुछ शिक्षको को बरसो पुरानी खुले स्थानांतरण नीति की मांग का लाभ मिला है । वही हजारों की संख्या में स्थानान्तरण आवेदन देने वाले शिक्षक जिन्होंने विधायक मंत्री की चौखट पर सलामी नही दी….. अनुशंसा नही करवाई ….मंत्री विधायको के करीबी नही रहे है। उनका तबादला अधर में है, आवेदन किये हुए शिक्षको का तबादला होगा या नही होगा वे यह तय नही कर पा रहे है।
जानकारी के मुताबिक प्रदेश के कुछ मंत्री विधायक स्कूल शिक्षा मंत्री से नाराज चल रहे है। क्योंकि उनके द्वारा दी सूची हुई शिक्षको के तबादले की सूची को महत्व नही दिया गया उनके कैंडिडेट शिक्षक संवर्ग की तबादला सूची मे शामिल नही हो पाए।
तबादले से वंचित मायूस शिक्षक अब तीसरी स्थानांतरण सूचि के जारी होने का इंतजार कर रहे है। यही जिन शिक्षको का स्वेच्छिक आधार या प्रशासनिक आधार पर त्रुटि पूर्ण तबादला हुआ है वे जोड़ तोड़ में लगे है या फिर स्कूल शिक्षा विभाग के नए आदेश सूची का इंतजार कर रहे है।
यह चर्चा आम हो गई है कि जल्द ही स्कूल शिक्षा विभाग सभी संवर्गो की जम्बो स्थानांतरण सूची जारी करने वाला है।जिसके लिए जोड़ तोड़ अंतिम चरणों में चल रही है। अगर तीसरी स्थानांतरण सूची जारी होती है तो विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल लग उठने लाजिमी है। क्योंकि शासन की स्थानांतरण नीति के तहत सभी विभाग 23 अगस्त तक ही स्थानांतरण कर सकते है।
पुरानी 22 तारीख को ध्यान में रख कर यदि स्कूल शिक्षा विभाग तीसरी स्थानांतरण सूची के आदेश जारी करता है…..। तो विभाग की कार्यप्रणाली ही सन्देह के घेरे में आ जाती है। क्योकि अगर कथित तीसरी सूची में 22 तारीख़ को आदेश हुए… माने जाएंगे तो तीन दिवस के भीतर कोई भी शिक्षक भार मुक्त होकर नई संस्था में कार्यभार ग्रहण ही नही कर पाया है।
29 अगस्त को स्थानांतरण नीति के हिसाब से सात दिन अधिक हो जाते है।यह जग जाहिर है कि शिक्षको का तबादला किस व्यवस्था और किस मूल्य पर हुआ है। तमाम विवादों और त्रुटियों के बीच विपक्ष के पास सरकार के खिलाफ बैठे बिठाए नया मुद्दा मिल गया है। जो आगामी विधानसभा सत्र में गूंजेगा । अब अगर नई स्थानांतरण सूची आती है तो नए विवाद को जन्म देने वाली है। सरकार की कार्यप्रणाली सोशल मीडिया में भी बहुत ट्रोल होने वाली है।
