रायपुर । छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने रविवार को न्यू सर्किट हाउस में प्रदेश के समस्त नगर पालिकाओं एवं नगर निगमों की विस्तृत समीक्षा बैठक ली । जिसमेंकई मुद्दों पर निर्णय लिए गए । जिसके तहत प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में संपत्ति कर की वसूली ऑनलाइन करने के लिए कार्य योजना तैयार करने कहा गया। साथ ही सक्ती , अकलतरा , कटघोरा, और डोंगरगढ़ नगरपालिका के सीएमओ को कारण बताओँ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। निकायों के निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर ठेकोदारों को ब्लैक लिस्टेड करने भी कहा गया है।समीक्षा बैठक में नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव डहरिया ने समस्त नगरीय निकायों में संपत्ति कर की ऑनलाइन वसूली हेतु कार्ययोजना बनाकर काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने समस्त करदाताओ की सुविधा हेतु डिमांड SMS के माध्यम से भेजने के निर्देश दिए गए। निकायों के निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का अभाव पाए जाने पर संबंधित ठेकेदार को तत्काल ब्लैकलिस्ट किए जाने के निर्देश दिए गए। ऐसा पाए जाने पर संबंधित अभियंता के विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। प्रदेश स्तर पर व्यापक अभियान चला कर समस्त अवैध होर्डिंग के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए गए।
सक्ती सीएमओ को भारत सरकार के निरीक्षण में ODF FAIL होने पर कारण बताओ सूचना जारी करने के निर्देश दिए गए। इसी तरह सीएमओ अकलतरा को अनाधिकृत रूप से बैरीअर के माध्यम से निर्यात कर वसूली करने हेतु कारण बताओ सूचना जारी करने के निर्देश दिए। CMD SECL को आहूत कर उनसे बंद पड़ी कॉलरी में जमा पानी के नगरीय निकायों द्वारा उपयोग हेतु नीति निर्धारण पर चर्चा करने के निर्देश दिए गए। समस्त नगरीय निकायों को राजस्व वसूली में तेज़ी लाने के निर्देश दिए गए। सीएमओ कटघोरा को राजस्व वसूली में लापरवाही बरतने पर कारण बताओँ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
बैठक में डॉ डहरिया ने NGT के निर्देशों में कोताही बरतने पर जुर्माने की राशि संबंधित नगर निगम आयुक्त/CMO के वेतन से वसूलने के निर्देश दिए ।
जन शिकायत निवारण राज्य शासन एवं विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें निदान ११०० के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के गुणवत्ता पूर्वक निराकरण के निर्देश तत्काल करने के निर्देश दिए। इसकी मॉनिटरिंग स्वयं मंत्री द्वारा सीधे की जाएगी। प्रत्येक निकायों में आम जन की सहायता हेतु Help Desk स्थापना के निर्देश दिए गए। . जिस दिन स्ट्रीट लाइट ख़राब हो उसी दिन सुधरे, इस आशय के निर्देश EESL कम्पनी और समस्त अधिकारियों को दिए। नई अवैध कॉलोनी बनते पाए जाने पर बिल्डर पर सीधे FIR होगी और संबंधित अधिकारी को इसमें बर्खास्त किया जाएगा। आगामी ग्रीष्म ऋतु हेतु पेयजल संकट से निजात पाने हेतु ठोस कार्ययोजना बनाकर कार्य करने के निर्देश समस्त निकायों को दिए गए। डोंगरगढ़ सीएमओ को प्रधानमंत्री आवास योजना में असंतोषजनक प्रगति हेतु कारण बताओँ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। खैरागढ़ CMO को राजस्व वसूली में लापरवाही हेतु नोटिस दिया गया।
बैठक में सचिव नगरीय प्रशासननिरंजन दास, अतिरिक्त संचालक सौमिल रंजन चौबे एवं उप सचिव एक्का सहित समस्त नगर निगमों के आयुक्त तथा नगर पालिकाओं के सीएमओ उपस्थित थे।
