बिलासपुर— लोक शिक्षण संचालनालय ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से खाना खजाना का हिसाब किताब मांगा है। लोक शिक्षण संचालनालय ने तीन दिन के भीतर सभी जिला अधिकारियों को खाद्य सुरक्षा भत्ता और मद्यान्ह भोजन नियम 2015 में सभी शिकायतों की जानकारी देने को कहा है। आदेश के बाद जिला शिक्षा महकमा में हलचल मच गयी है। क्या बताएं और क्या छिपाएं की हालत हो गयी है।
लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर संचालक ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को मध्यान्ह भोजन की वस्तुस्थिति से अवगत कराये जाने का आदेश दिया है। पत्र के अनुसार 12 जुलाई 2017 में लोकसभा सचिवालय ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के संबध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जानकारी चाही है।
लोक शिक्षण संचालनालय ने मध्यान्ह भोजन नियम 2015 के संदर्भ में जिले के शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर जवाब मांगा है। पत्र के अनुसार जिले में कितने छात्रों को खाद्य सुरक्षा भत्ता का लाभ दिया जा रहा है। मध्यान्ह भोजन नियम 2015 को लेकर नाफरानी की कितनी शिकायतें दर्ज हुई हैं। दोनों ही सवालों का जवाब जिला शिक्षा विभाग को तीन दिन के भीतर देना होगा।
