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नईदिल्ली(सीजीवाल)।केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो-सीबीआई ने उत्तर प्रदेश में पिछली अखिलेश यादव सरकार के दौरान एक हजार एक सौ करोड़ रूपये की सचल पालना गृह योजना में पैसों की कथित हेराफेरी की जांच के लिए एफआईआर दर्ज की है। योजना के लागू होने में अनियमितताओं के शिकायतें मिलने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में एक जनहित याचिका दाखिल की गई और मामले की जांच का अनुरोध किया गया। न्यायालय के आदेश पर तत्कालीन प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग ने दल जिलों की जांच रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल की और पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने का अनुरोध किया। स्वयं सेवी संस्थाओं को सचल पालना गृह संचालित करने की जिम्मेदारी सौंप दी और उन्होंने भी अपना काम पूरा नहीं किया।
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