7th Pay Commission: पेंशनधारकों को मिली सौगात! महंगाई राहत बढ़ाने को लेकर सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

7th Pay Commission: त्योहारों के सीजन पर मोदी सरकार (Modi Government) ने 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) और पेंशनधारकों ( Pensioners) को राहत देते हुए 28 सितंबर, 2022 को महंगाई भत्ता बढ़ाने का एलान किया था. जिसके बाद 3 अक्टूबर, 2022 को  डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने ऑफिस मेमोरंडम के जरिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के आदेश को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. अब डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर (DOPPW) ने सूचित किया है कि महंगाई राहत (Dearness Allowance) को बढ़ाकर 34 फीसदी से 38 फीसदी कर दिया गया है.

8 अक्टूबर, 2022 को डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने ऑफिस मेमोरंडम ( Office Memorundum) जारी कर ट्वीट के जरिए बताया कि राष्ट्रपति को ये फैसला लेते हुए हर्ष हो रहा है कि केंद्र सरकार के पेंशधारकों / फैमिली पेंशनर्स के महंगाई राहत (DR) को एक जुलाई, 2022 से  34 फीसदी से बढ़ाकर 38 फीसदी किया जाता है.

महंगाई राहत साल में दो बार मार्च और सितंबर महीने में घोषित किया जाता है. पेंशनर्स पोर्टल के मुताबिक, जनवरी फरवरी महीने में महंगाई राहत बीते वर्ष के दिसंबर महीने के महंगाई राहत के दर के आधार पर तय किया जाता है. ठीक उसी प्रकार जुलाई अगस्त में तय किया जाने वाला महंगाई राहत जून महीने में दिए जाने वाले महंगाई राहत के दर के आधार पर तय होता है. 

इन लोगों पर लागू होगी महंगाई राहत में बढ़ोतरी 

– केंद्र सरकार के सिविलियन पेंशनर्स/ फैमिली पेंशनर्स के अलावा केंद्र सरकार के पेंशनर्स जो सार्वजनिक उपक्रम या ऑटोनौमस बॉडी में तैनात किए गए हों. 

– आर्म्ड फोर्सेज पेंशनर्स, सिविलियन पेंशनर्स जिन्हें डिफेंस सर्विस एस्टीमेट से भुगतान किया जाता है. 

– ऑल इंडिया सर्विस पेंशनर्स 

– रेलवे पेंशनर्स/फैमिली पेंशनर्स 

– वैसे पेंशनर्स जिन्हें प्रॉविजनल पेंशन दिया जा रहा हो. 

– बर्मा सिविलियन पेंशनर्स. फैमिली पेंशनर्स या पेंशनर्स के अलावा बर्मा/पाकिस्तान से विस्थापित सरकारी पेंशनभोगियों  जिनके संबंध में इस विभाग के दिनांक 11.09.2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 23/3/2008-पी एंड पीडब्लू (बी) के तहत आदेश जारी किए गए हैं. 

डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर (DOPPW) के ओएम हर मामले में कितना महंगाई राहत का भुगतान किया जाना है ये तय करने की जिम्मेदारी पेंशन देने वालें अथॉरिटी के अलावा सरकारी बैंकों की होगी. सातवें वेतन आयोग 2016 जब लागू हुआ इसके बाद से महंगाई राहत 2 फीसदी से बढ़ाकर अब 38 फीसदी किया गया है.

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