बिलासपुर।सहायक शिक्षको की वेतन विसंगतियों की लड़ाई में अब व्यख्याता संघ भी शामिल हो गया है। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के शिक्षक आज से काली पट्टी लगा कर स्कुलो में दिखाई दिए और16 मार्च को शिक्षक आक्रोश रैली निकाल कर विधान सभा का घेराव करने वाले है। जिसका छ.ग.व्यख्याता (पं/एल बी) संघ ने समर्थन किया है। एक प्रेस नोट जारी व्याख्याता संघ के प्रान्ताध्यक्ष कमलेश्वर सिंह राजपूत ने बताया कि सहायक शिक्षको की माँग जायज है। वेतन विसंगति तीनो वर्गों में है। पर सबसे ज्यादा सहायक शिक्षक प्रभावित है। सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप न्यूज़ ग्रुप से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए
कमलेश्वर बताते है कि वर्तमान सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वेतन विसंगति दूर करने तथा समयमान/क्रमोन्नत वेतनमान के आधार पर पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण कर रिवाइज्ड एल पी सी जारी करने का आश्वाशन दिया था। परन्तु आज तक सरकार अपने वचन को पूरा नही कर पाई है। प्रदेश के शिक्षको को बजट सत्र में इस सम्बद्ध में स्पष्ट आदेश जारी करने का भरोसा था। पर बजट में सब्जबाग दिखा दिया गया।
कमलेश्वर सिंह ने बताया कि एक ओर 16 हजार शिक्षा कर्मियो को दो वर्ष में संविलयन करने के साथ 1लाख 40 हजार शिक्षक (एल बी) संवर्ग को जोर का झटका दिया है जिससे यह वर्ग काफी आक्रोशित है ।वेतन विसंगति दूर नही करने एवं समयमान /क्रमोन्नत वेतनमान के आदेश नही करने से ज्यादा पीड़ित एक ही पद पर 10 से 20 वर्ष तक कार्य करने वाले सहायक शिक्षक एव व्यख्याता संवर्ग है ।
कमलेश्वर सिंह ने बताया कि राज्य शासन ने वेतन विसंगति दूर करने का आश्वासन देने के बाद अब तक कोई ठोस निर्णय नही लिया है। शासन द्वारा शिक्षक (पं/ननि) संवर्ग को विगत 2013 में शासकीय शिक्षको के समतुल्य 8 वर्ष की पूर्ण तिथि से छठवाँ वेतनमान में वेतन पुनरीक्षित वेतन देने के पश्चात वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के नियमनुसार समयमान /क्रमोन्नत वेतनमान में प्राप्त कर रहे वेतन के आधार पर मूल वेतन को 1.86से गुणा कर प्राप्त राशि को उस पद के ग्रेड को जोड़कर वेतन निर्धारण नही करने तथा समयमान /क्रमोन्नत वेतनमान के सापेक्ष उच्चतर वेतनमान का वेतन बैंड एवं ग्रेड पे नही देने से।उपजी वेतन विसंगति को दूर करने में सरकार असमर्थ रही है जिससे सरकार के विरुद्ध सहायक शिक्षक फेडरेशन एवं अन्य संघठन मिलकर 16 मार्च को शिक्षक आक्रोश रैली निकाल कर विधान सभा का घेराव किया जायेगा ।
कमलेश्वर सिंह ने प्रदेश के सभी व्यख्याताओ से अपील की है अधिक से अधिक संख्या में 16 मार्च को रायपुर पहुँचे रैली को सफल बनावें ।उन्होंने आगे बताया कि मध्यप्रदेश सरकार की तर्ज पर छ.ग सरकार शीघ्र ही शिक्षक (एल बी)सवर्ग को पूर्व विभाग की सेवावधि की गणना कर समयमान /क्रमोन्नत वेतनमान में उच्चतर वेतनमान देने के आदेश नही करती है तो बोर्ड परीक्षा की 10 एवम् 12 वीं की उत्तर पुस्तिका की जाँच का बहिस्कार करने का निर्णय लिया जायगा ।