बिलासपुर। मई माह के वेतन का जबरीया कटौती के आदेश पर छग प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ के विरोध के बाद वित्त विभाग ने संशोधित आदेश जारी किया है. अब कर्मचारी की सहमति पर ही वेतन कटौती होगी. आज वित्त विभाग ने इसको स्पष्ट करते हुए आदेश पुनः जारी किया.संघ के प्रदेश अध्यक्ष रोहित तिवारी ने बताया कि वेतन कटौती के पूर्व आदेश में कर्मचारियों की सहमति का जिक्र नहीं था. जिसके कारण प्रदेश के सभी जिलों में जबरिया वेतन कटौती की स्थति बनी हुई थी. इस संबध में उनकी वित्त विभाग कै अधिकारियों से चर्चा हुई एवं आज संघ ने ज्ञापन भेजकर भी उक्त स्थति को अवगत करा कर निवेदन किया. संशोधित आदेश की मांग की इस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए वित्त विभाग ने संशोधित आदेश प्रसारित किया.सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप NEWS ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक करे
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