बिलासपुर– अमर अग्रवाल ने कहा कि भूपेश बघेल के आर्थिक माडल ने युवाओं की नौकरी को छीन लिया है। उल्टा सीएम ने पंजाब की तर्ज पर राज्य को उड़ता छत्तीसगढ़ बना दिया है। ढाई सालों के सत्ता संघर्ष में राज्य का विकास पूरी तरह ठप हो गया है। पूर्व मंत्री ने बताया कि भूपेश बघेल का आर्थिक मॉडल में युवाओं के नौकरी और बुजुर्गों को कोई स्थान नहीं है। कर्मियों और पेंशनरों के लिए डीए का सूखा है।
समस्या के लिए कांग्रेस सरकार जिम्मेदार
पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश के मुखिया कभी असाम जाते है तो कभी उत्तर प्रदेश..उन्हें अपने राज्य की जनता की कोई फिक्र नहीं है। लेकिन इन राज्यों मैें जाकर छत्तीसगढ़ माडल का राग छेड़ते हैं। कहते हैं कि महामारी के दौर में भी उद्योग धंधे और और वित्तीय स्थिति बेहतर रही । इस दौरान राज्य की आर्थिक अवसरचना मजबूत हुई है। लेकिन सच एक दो कदम नहीं..बल्कि मीलों दूर है।
अमर ने कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों को खाद बीज की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। युवा और बेरोजगारों के लिए भर्ती पर सेंसर है। शासकीय सेवकों और पेंशनरों को डीए देने के लिए सरकार का खजाना खआली है। मात्र तीन साल में ही छत्तीसगढ़ पर 82 हजार करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ गया है। नरवा घुरवा बारी के नाम पर पर पैसों की बर्बादी हो रही है। अब सीएम इस मॉडल को घूम घूम कर देशभर में लागू करने की बात करते हैरं।
राज्य को बना दिया उड़ता छत्तीसगढ़
फेसबुक लाइव कार्यक्रम ’अपनों से अपनी बात’ में अमर अग्रवाल ने प्रदेश की कांग्रेस पर आरोप लगाया कि प्रदेश में नशे का अवैध कारोबार तेजी से फल-फूल रहा है..निश्चित रूप से यह चिंता का विषय है। शराब के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है। मंहगी होती शराब के चलते गांजा, जैसे सस्ते नशे की खपत बढ गयी है। खासकर युवाओं में नशे के प्रति लत चिंता का विष्य है।
गांजा, ब्राउन शुगर और सूखे नशे में युवा पीढ़ी गर्त में जा रही है। एक समय पंजाब नशे के नाम से बदनाम था…मुद्दे को लेकर फिल्म उड़ता पंजाब, भी बना। कमोबेश आज छत्तीसगढ़ की यही हालत है। अग्रवाल ने कहा कि अवैध रूप से प्रदेश में फल फूल रहे नशे के कारोबार को रोकने में सरकार फेल हो चूकी है । मुख्यमंत्री अचानक जागकर कलेक्टर और एसपी से कान्फ्रेंस कर नशे का अवैध कारोबार रोकने को कहते हैं। कुछ लोगों को पकड़कर जेल में डलवा दिया जाता है। दिखावे के लिए एक दो कार्यवाही भी कर दी जाती है लेकिन हालात फिर वही रहते हैं। अग्रवाल ने कहा कि सरकार को चाहिए कि नशा मुक्ति को रोकने के लिए समाजिक संगठनों, समाज सेवी संस्थाओं एवं समाज को जोड़कर इस दिशा में काम करे।
सरकार को देना होगा 31 प्रतिशत डीए
अमर ने कार्यक्रम में आम जनता को संबोधित कर बताया कि प्रदेश के कर्मचारियों और अधिकारियों की मेहनत से प्रदेश की सरकारें काम करती हैंं। लेकिन सरकार ने कर्मचारियों को भी धोखा दिया है। जबकि केन्द्र सरकार अपने कर्मचारियों को 31 प्रतिशत डी.ए. का एलान किया है। वहीं प्रदेश की कांग्रेस सरकार 17 प्रतिशत ही डी.ए. देकर कर्मचारियों की हक को मारा है। केंद्र सरकार की तुलना में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के चार लाख कर्मचारियों और 47 हजार पेंशनरों को 14% कम मंगाई भत्ता देने का एलान किया है। वेतन विसंगति की भी बहुत बड़ी समस्या है। प्रदेश सरकार को भी केन्द्र सरकार की तरह 31 प्रतिशत डी.ए. कर्मचारियों को देना चाहिए।
सिम्स की चरमराती व्यवस्था पर चिंता
अमर ने सिम्स की चरमराती व्यवस्था पर चिंता जाहिर की है। उन्होने बताया कि सिम्स संभाग का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। यहां दूर दराज से लोग इलाज कराने आते हैं। लेकिन जब से कांग्रेस सरकार आई है सिम्स प्रबंधन की बदइंतजामी से कोई अछूता नहीं रह गया है। सिम्स से मरीजों का विश्वास उठ रगया। कभी कर्मचारी, तो स्टाफ हड़ताल पर होता है। डाॅक्टरों और , स्टाफ की कमी। दवाईयों का अभाव और ओ.पी.डी. बंद रहने की हमेशा शिकायत रहती है। सिम्स की लचर व्यवस्था को तत्काल दुरूस्त किया जाना चाहिए। इस कमी को केवल आश्वासन से ही नहीं..बल्कि सरकार को जमीनी स्तर जाकर दूर करना होगा। सिम्स के कर्मियों को जांच के हवाले से नियमितीकरण से दूर रखना क्रमोन्नति ,पदोन्नति, वेतन वृद्धि की सुविधाएं नहीं देना बेहद निराशाजनक है।
प्रधानमंत्री के प्रति आभार
अग्रवाल ने कहा कि सबके सहयोग से भारत में 16 जनवरी से महामारी उन्मूलन के लिए अभियान चलाया जा रहा है। सामुहिक प्रयास से 21 अक्टूबर को 100 करोड़ डोज का सफर देश ने पूरा किया है। आने वाले दिनों में भारत सरकार के द्वारा घर-घर दस्तक अभियान चलाया जाना है । सभी की सहभागिता और सतर्कता से कोरोना की तीसरी लहर की सम्भावना को दूर किया जा सकता है। अमर ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तारीफ करते हुए कहा कि पिछले दिनोंराष्ट्रीय गतिशक्ति मिशन और प्रधानमंत्री आयुष्मान बुनियादी अवसंरचना मिशन की क्रांतिकारी सौगात देशवासियों को दिए जाने पर खुशी जाहिर की है।प्रधानमंत्री के प्रति आभार जाहिर किया।
अंतितम व्यक्ति को भी मिलेगा लाभ
अग्रवाल ने बताया राष्ट्रीय गति शक्ति मिशन की शुरुआत से विभिन्न 16 विभागों के बीच डिजिटली समन्वीकरण हॉलिस्टिक अप्रोच के माध्यम से अवसंरचना के बुनियादी विकास पर और मूलभूत जरूरतों पर ध्यान दिया जाएगा। लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। परियोजनाओं का समय बद्ध संचालन हो सकेगा। अग्रवाल ने कहा कोरोना महामारी जैसी अन्य माओवादियों से निपटने के लिए भारत में हेल्थ संरचना के नेटवर्क का अंतिम व्यक्ति तक पहुंच निर्धारण करने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत बुनियादी अवसंरचना मिशन की शुरुआत की है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ नेटवर्क का विकास किया जाएगा। लाइव कार्यक्रम के दौरान पूुर्व मंत्री ने प्रदेश वासियों को दीपों के महापर्व दीपावली और धनतेरस की अग्रिम बधाई दी। उन्होनेमहापर्व पर लोगों के लिये सुख-शान्ति समृद्धि एवं खुशहाली की कामनां की।
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