दिल्ली।केंद्रीय 7th pay commission कर्मचारियों (Employees) के अटके हुए 18 महीने के एरियर्स (DA Arrears) पर जल्द फैसला हो सकता है। हालांकि इसके लिए अभी भी सरकार की तरफ से कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई है जबकि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नए साल में सरकार बकाया एरियर पर फैसला ले सकती है।
इसके लिए नवंबर महीने में कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ कर्मचारियों पेंशनर्स यूनियन के प्रतिनिधि की बैठक होने वाली है। समय अभी तय हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट में चल रही खबर के मुताबिक तीन किस्तों में 18 महीने के लिए एरियर्स का भुगतान किया जा सकता है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं होने की वजह से अभी इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी।
पेंशनर कर्मचारी संघ द्वारा लगातार केंद्र के कैबिनेट सचिव पर दबाव बनाया जा रहा है। DA बकाए के मुद्दे पर चर्चा की तिथि की भी घोषणा हो चुकी है। हालांकि इससे पहले सरकार द्वारा स्पष्ट कर दिया गया था कि कर्मचारियों के डीए बताएं का भुगतान नहीं किया जाएगा। अब एक बार फिर से इस पर सहमति बनती नजर आ रही है। DA के बकाया भुगतान की मांग संघ के प्रतिनिधि कैबिनेट सचिव से करेंगे। वही राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने भी केबिनेट सेक्रेट्री और नेशनल काउंसिल के चेयरमैन को पत्र लिखकर जारी करने की मांग की थी।
फ़िलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि केंद्र 18 महीने के लिए एरियर को मंजूरी देगी अथवा नहीं। इससे पहले केंद्र सरकार द्वारा डीए एरियर की मांग को खारिज कर दिया गया था लेकिन चर्चा के बाद एक बार फिर से कर्मचारियों की उम्मीद बनती नजर आ रही है।
नवंबर में होने वाली बैठक में जुलाई 2020 से लेकर जनवरी 2021 तक के बकाये एरियर पर फैसला लिया जा सकता है। अगर बैठक में सहमति बनती है तो इसके ड्राफ्ट तैयार कर कैबिनेट में पेश किए जाएंगे। कैबिनेट में पेश होने के बाद इस पर पुनर्विचार के बाद इसे लागू किया जाएगा। ऐसे में कर्मचारियों को अभी लंबी राह देखनी पड़ सकती है।
इससे पहले 18 महीने के बकाए को लेकर कर्मचारियों ने कोर्ट में भी अपील की थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को विचार करने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एरियर्स कर्मचारियों का हक है। इसे कुछ क्षण के लिए फ्रिज किया जा सकता है लेकिन इसे रोका नहीं जा सकता। जिसके बाद कर्मचारियों द्वारा एरियस की मांग को एक बार फिर से शुरू कर दिया गया था।
कर्मचारियों का कहना है कि एरियर्स का भुगतान एकमुश्त ना कर तीन किस्तों में किया जाए। इससे भुगतान राशि देने में भी किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। अब कर्मचारियों की मांग पर सरकार क्या फैसला लेती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा लेकिन इससे पहले बैठक में होने वाली चर्चा पर सबकी नजर तैयार है।
यदि बैठक में इस मुद्दे पर सहमति बनती है तो कर्मचारियों की सैलरी में भारी इजाफा देखने को मिलेगा। लेवल एक के कर्मचारियों को एक तरफ जहां से 30000 तक का लाभ मिलेगा। लेवल 13 के कर्मचारियों को 215000 , लेवल 14 के कर्मचारियों को 218200 तक का भुगतान किया जा सकता है।
बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भारी इजाफा किया गया है।महंगाई भत्ते में 4 फीसद की वृद्धि के साथ ही इसे 38 फीसद कर दिया गया। जनवरी 2023 में एक बार फिर से कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा देखने को मिल सकता है। हालांकि जनवरी 2023 के लिए कर्मचारियों के डीए मार्च में बढ़ाए जाने की संभावना अधिक है।
