नईदिल्ली।बैंक अकाउंट खुलवाने, 50 हजार से ज्यादा रुपए जमा करने पर आधार देना अनिवार्य किए जाने के बाद इस तरह की खबरें आ रही है कि प्रापर्टी रिकॉर्ड्स को भी आधार से लिंक करने को सरकार ने अनिवार्य कर दिया है। हालांकि यह खबर और इस संदर्भ पर विभिन्न वेबसाइटों पर प्रकाशित लेटर को फर्जी करार दिया गया है। पीआईबी का कहना है कि सरकार की ओर से इस तरह का कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है। प्रापर्टी रिकॉर्ड्स को आधार से लिंक करने की खबर पूरी तरह से फर्जी है। यह खबर इतनी तेजी से फैली की सरकार को खुद आगे आकर इसे खारिज करना पड़ा।प्रेस सूचना कार्यालय (PIB) के डॉयरेक्टर जनरल Frank Noronha ने इस तरह की खबर सामने आने के बाद इसे फर्जी करार दिया है।
उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि केंद्रीय सचिवालय की ओर से जारी बताए जा रहे जिस पत्र में भूमि अभिलेखों (जमीन रिकॉर्ड्स) को आधार कार्ड से जोड़ने की बात कही जा रही है वो पूरी तरह से फर्जी और शरारत भरा है। इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी गई और मामले की जांच की जा रही है।
