शहरो मे अमृत मिशन के काम 2020 तक होंगे पूरे,डॉ रमन ने की नगरीय निकाय की समीक्षा

रायपुर-मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय मे नगरीय प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक हुई। डॉ. सिंह ने बैठक में प्रदेश के नगरीय निकायों में केन्द्र एवं राज्य प्रवर्तित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। नगरीय प्रशासन मंत्री अमर अग्रवाल, मुख्य सचिव  अजय सिंह, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव अमन कुमार सिंह, नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में मौजूद थे।समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने बताया कि अमृत मिशन के तहत राज्य के 9 शहरों रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई और राजनांदगांव ,अंबिकापुर, जगदलपुर , रायगढ़ एवं कोरबा में केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 के लिए 2193 करोड़ रूपए की कार्ययोजना स्वीकृत की गई है। इस कार्य योजना के अनुसार सभी स्वीकृत कार्यों को मार्च 2020 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। इनमें से 78 प्रतिशत राशि जल प्रदाय योजना 20 प्रतिशत राशि सीवरेज मेनेजमेंट, दो प्रतिशत राशि उद्यान और हरित स्थल के विकास पर व्यय की जाएगी। अमृत मिशन में इन शहरों के लिए कुल 176 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। इसी प्रकार दूसरी वरीयता में सार्वजनिक परिवहन, मनोरंजन केन्द्रों एवं पार्किंग स्थल विकसित किए जाएंगे। मिशन के सभी कार्यों को 2020 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। इनमें रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, कोरबा, अंबिकापुर, जगदलपुर, राजनांदगांव में 1752 करोड़ रूपए के पेयजल सहित विभिन्न कार्य प्रगति पर है। अमृत मिशन के तहत पेयजल, सिवरेज और उद्यान से संबंधित परियोजनाएं हाथ में ली गई हैं।

यह भी बताया गया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत 168 नगरीय निकायों में 3.25 लाख निजी शौचालय के लक्ष्य के विरूद्ध 3.17 लाख शौचालयों का निर्माण किया गया है। जनवरी -फरवरी 2018 में सम्पन्न स्वच्छता सर्वेक्षण में देश के कुल 4213 शहरों में छत्तीसगढ़ राज्य को तृतीय स्वच्छतम राज्य का पुरस्कार मिला है। इनोवेटिव प्रेक्टिस श्रेणी में अंबिकापुर को प्रथम और सिटीजन फीडबैक श्रेणी में नरहर पुर को प्रथम स्थान मिला है। एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में प्रदेश के 07 नगर निगम देश के प्रथम सौ शहरों में शामिल हैं। में शामिल हैं। इसी प्रकार पूर्व जोन (बिहार, छत्तीसगढ़ झारखंड , उडीसा पश्चिम बंगाल ) में एक लाख से कम जनसंख्या  के शहरों की जोनल रैंकिंग में प्रथम दो सौ शहरों में प्रदेश के 159 निकाय शामिल हैं।

बैठक में यह भी बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 लाख आवास निर्माण के लक्ष्य के विरूद्ध 1.65 लाख आवास स्वीकृत कराए जा चुके हैं। योजना में 46 हजार आवास निर्माणाधीन हैं तथा 3290 आवस पूर्ण किए जा चुके हैं। दीनदयाल उपाध्यय सर्व समाज मांगलिक भवन योजना में 26 निकार्यों को 27.90 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। रायपुर शहर में एयरपोर्ट हाईवे चौड़ीकरण का कार्य और श्री बालाजी स्वामी श्री दूधाधारी मठ अंतराज्यीय बस टर्मिनल अगस्त माह तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। इसी प्रकार ग्राम फुंडहर में काम काजी महिला छात्रावास का कार्य और राजनांदगांव में हाई टेक बस स्टैण्ड निर्माण कार्य भी सितम्बर माह तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। बैठक में स्मार्ट सिटी मिशन, दीनदयाल अंत्योदय याजना राष्टीय शहरी आजीविका मिशन, राज्य प्रवर्तित योजना, अधोसंरचना विकास कार्य, आनलाइन भवन अनुज्ञा परियोजना, दीनदयाल उपाध्याय पथ प्रकाश योजना सहित विभिन्न विकास कार्यों की की समीक्षा की गई। नगरीय प्रशासन विभाग के संचालक श्री निरंजन दास और मुख्यमंत्री के विशेष सचिव श्री रजत कुमार भी बैठक में मौजूद थे।

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