नईदिल्ली।केंद्र ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि संवैधानिक मामलोंकी सुनवाई सीधे दिखाने और उनकी रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया प्रयोग के तौर पर प्रधान न्यायाधीश के न्यायालय में शुरू की जा सकती है। अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की पीठ को बताया कि यह कार्रवाई सीधे दिखाने की प्रक्रिया दो-तीन महीने तक प्रयोग के तौर पर शुरू की जा सकती है ताकि इस प्रक्रिया में आने वाली तकनीकी दिक्कतों का पता लगाया जाए और बाद में इस परियोजना का आकलन करके इसे और चुस्त-दुरूस्त बनाया जा सके। मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी।
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