कांग्रेस ने कहा – मोदी सरकार में देश की आर्थिक बदहाली फिर से उजागर

रायपुर।देश की वित्तीय व्यवस्था पर ताजातरीन आंकड़ों पर निराशा व्यक्त करते हुये प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि 2017-18 में बेरोजगारी की दर 6.1 प्रतिशत हो गयी है जो 5 साल में सर्वाधिक है। पुरूषों में बेरोजगारी की दर 6.2 प्रतिशत हो गयी है। 2018-19 की चौथी तिमाही में आर्थिक विकास दर 6 प्रतिशत से नीचे जा चुकी है। जनवरी-मार्च की तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि महज 5.8 प्रतिशत हुयी है जो कि 2017 में 7.2 प्रतिशत थी।सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप्प ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करे

चीन की 6.4 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि के सामने भारत की अर्थव्यवस्था के सुस्त पड़ जाने के लिये मोदी सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन को प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने उत्तरदायी ठहराया है।

जीएसटी के व्यापार विरोधी स्वरूप का विरोध सरलीकरण और राज्यों का हिस्सा बढ़ाने की मांग

जीएसटी के सरलीकरण की मांग करते हुये प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने व्यापारियों की गिरफ्तारी और सजा के प्रावधानों का विरोध किया है। पंजाब के कांग्रेस मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी द्वारा दिये गये 101 सुझावों का उल्लेख करते हुये प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने राज्यों को जीएसटी में ज्यादा हिस्सा दिये जाने की मांग करते हुये कहा है कि राज्य सरकारों का हिस्सा बढ़ाकर राज्यों के राजकोषीय घाटे को कम किया जाना चाहिये।

जटिल जीएसटी को न समझ पाने के कारण चूक कर बैठनों वालों को गलती सुधारने का मौका मिलना चाहिये न कि जेल। छोटे व्यापारियों और काम धंधा चलाने वालों को निशाना बनाने वाली नीतियों और फैसलों का कांग्रेस पार्टी कड़ा विरोध करती है।

भारत को मोदी सरकार ने विश्व के पांच उन देशों में ला खड़ा किया है जहां चार या चार से अधिक जीएसटी के स्लेब है। एक देश एक टेक्स की नीति को लागू करने और टेक्स की दरों कमो कम करने और कर ढांचे को आसान बनाने की कांग्रेस ने मांग की है। व्यापारियों को आंतकित कर जीएसटी की वसूली को प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने भविष्य में एक बड़े औद्योगिक घराने को खुदरा व्यापार में भी एकाधिकार देने की तैयारी बताया है।

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