रायपुर।सुप्रीम कोर्ट द्वारा एजीआर (एडजेस्टेड ग्रास रेवेन्यू) का फैसला सरकार के पक्ष में आया है. जिसके बाद वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल ने टैरिफ प्लान महंगे करने का ऐलान किया है. मुफ्त डाटा और कॉलिंग देने वाली जियो ने भी टैरिफ प्लान बदलने का ऐलान करके ग्राहकों को झटका दिया है. बीएसएनएल ने भी दिसंबर में अपने टैरिफ प्लान महंगे करने का इशारा दिया है. मतलब दिसंबर से अब तमाम टेलीकॉम कंपनियों के उपभोक्ताओं को ज्यादा खर्च करने होंगे. सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो ग्राहकों को हर प्लान के लिए 20 प्रतिशत ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं. हालांकि कीमतों में बढ़ोतरी रिचार्ज प्लान्स की कीमत पर निर्भर करेगी. महंगे प्लान पर ज्यादा खर्च करना पड़ेगा. वहीं सस्ते प्लान पर मामूली बढ़ोतरी होगी. यह भी कहा जा रहा है कि प्रीपेड यूजर्स से ज्यादा प्रीपेड यूजर्स पर बढ़ी कीमतों का असर पड़ेगा.
22 नवंबर को एयरटेल ने शुक्रवार को एजीआर (एडजेस्टेड ग्रास रेवेन्यू) राशि में जुर्माना व ब्याज की माफी के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका दायर की. सूत्रों ने कहा कि उन्होंने ब्याज व जुर्माने के माफी को लेकर अर्जी दाखिल की है, न कि विस्तार की मांग को लेकर.
पुनर्विचार याचिका फैसले के एक महीने के भीतर दायर की जाती है. फैसला 24 अक्टूबर को आया था. मूल आदेश के अनुसार, उन्हें 24 जनवरी तक बकाए का भुगतान करना है. दोनों को 53,000 करोड़ रुपये के बकाया भुगतान के प्रावधानों से 74,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है.
दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संसद में बुधवार को कहा कि भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और अन्य दूरसंचार कंपनियों पर पिछले वैधानिक देय के तौर पर सरकार का 1.47 लाख करोड़ रुपये का बकाया है. उन्होंने कहा कि इस तरह के बकाए पर जुर्माने व ब्याज को माफ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है.
