वनाधिकार को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे आदिवासियों को प्रशासन ने रोका,माकपा ने कहा-बेदखल आदिवासी फिर करेंगे कब्जा

कोरबा। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में वनाधिकार के सवाल पर मुख्यमंत्री से अपनी बात कहने और ज्ञापन देने जा रहे सैकड़ों आदिवासियों को आज प्रशासन ने रास्ते में ही रोक दिया और मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया। मुख्यमंत्री के दौरे में शायद यह पहली बार हुआ है कि किसी राजनैतिक पार्टी ने वनाधिकार के मुद्दे पर प्रदर्शन की घोषणा की हो और सैकड़ों आदिवासियों को बीच रास्ते में ही प्रशासन को बलपूर्वक रोकना पड़ा हो। इससे आदिवासियों के बीच सरकार की किरकिरी तो हुई ही है, यह मुद्दा राजनैतिक मुद्दा भी बन गया है। आम नागरिकों में यह चर्चा है कि एक ओर तो पूरी प्रशासनिक ताकत झोंक कर मुख्यमंत्री की बात सुनने के लिए भीड़ जुटाई गई, वहीं दूसरी ओर वनाधिकार और जनसमस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे आदिवासी किसानों को बलपूर्वक रोका गया है.

माकपा ने कहा है कि वनाधिकार के मुद्दे पर कोरबा में सरकारी दावों की पोल खुल गई है। पूरे जिले में वन भूमि पर बसे आदिवासियों की बेदखली का अभियान चल रहा है। पुराने आवेदनों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया है और नए आवेदन पत्र तो लिए ही नहीं जा रहे हैं। इस मामले पर मुख्यमंत्री का अपने प्रशासन पर ही कोई नियंत्रण नहीं है। माकपा नेताओं ने आगामी दिनों में वन भूमि से बेदखल लोगों को पुनः काबिज कराने की मुहिम छेड़ने की घोषणा की है।

उल्लेखनीय है कि हाल ही में लॉक डाउन के दौरान पाली विकासखंड के उड़ता गांव में वन भूमि पर काबिज आदिवासियों को बेदखल करने और रैनपुर में गलत तरीके से दावों को खारिज कर कब्जाधारियों को बेदखल करने का मामला सामने आया है। कोरबा निगम के क्षेत्र में वन भूमि पर बसे आदिवासियों को पट्टा देने के लिए तो प्रशासन तैयार ही नहीं है। इन घटनाओं को केंद्र में रखकर माकपा ने वनाधिकार का मुद्दा उठाया था और सैकड़ों आदिवासियों के साथ मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने की घोषणा की थी।

माकपा जिला सचिव प्रशांत झा का कहना है कि प्रशासन के रवैये से यह साफ जो चुका है कि कम-से-कम वनाधिकार के सवाल पर कांग्रेस-भाजपा में कोई अंतर नहीं है। पिछली भाजपा सरकार की तरह ही इस बार की कांग्रेस सरकार में भी आदिवासियों के साथ हुए ‘ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने की कोई राजनैतिक इच्छाशक्ति है। उनका कहना है कि वनाधिकार के मामले में कोरबा जिला प्रशासन और वन विभाग सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और दिशा-निर्देशों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहा है।

छत्तीसगढ़ किसान सभा से जुड़े लगभग पचास गांवों के 500 से अधिक किसान इस मुद्दे पर गंगानगर में एकत्रित हुए। रैली शुरू होने से पहले गंगानगर में सभा भी हुई, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण जुटे। सभा को माकपा जिला सचिव प्रशांत झा, पार्षद राजकुमारी कंवर, सूरती कुलदीप, सीटू नेता वी एम मनोहर, एस एन बेनर्जी, जनाराम कर्ष, छत्तीसगढ़ किसान सभा के नेता जवाहर सिंह कंवर, मान सिंह कंवर, हेम सिंह, दिलहरण चौहान, नंदलाल कंवर, दीपक साहू, जनवादी महिला समिति की प्रदेश संयोजक धनबाई कुलदीप आदि ने संबोधित किया। सभा के बाद सभी ट्रेक्टरों में सवार होकर मुख्यमंत्री से मिलने कोरबा के लिए रवाना हुए। लेकिन पांच किमी. चलने के बाद ही उनके काफिले को प्रशासन ने रोक दिया।

मुख्यमंत्री से एक प्रतिनिधिमंडल को मिलाने के माकपा नेताओं के आग्रह को भी उसने स्वीकार नहीं किया, जिसके बाद  किसानों ने नारेबाजी शुरू कर दी। माकपा ने प्रदर्शन करते हुए दीपका तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम  ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कोरबा नगर निगम के सबसे पिछड़े क्षेत्र बांकीमोंगरा में विकास के लिए 50 बिस्तरों का अस्पताल और शासकीय कॉलेज खोलने, भूविस्थापितों की समस्याएं हल करने और बंद पड़े उद्योगों को पुनर्जीवित करने की भी मांग की गई है।

आज के प्रदर्शन को आयोजित करने में शत्रुहन दास, रामप्रसाद, नरेंद्र साहू, हुसैन, दिलहरण बिंझवार, पुरुषोत्तम कंवर, रघु, संजय, देवकुंवर, तेरसबाई, डी एल टण्डन, कान्हा अहीर आदि कार्यकर्ताओं की प्रमुख भूमिका रही।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *