Chhattisgarh की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) की विधानसभा चुनाव के दौरान दी गई एक और गारंटी पूरी कर दी है। राज्य में कृषक उन्नति योजना की मंगलवार को शुरुआत की गई।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कृषक उन्नति योजना खरीफ के तहत छत्तीसगढ़ के 24 लाख 72 हजार से अधिक किसानों को 13 हजार 320 करोड़ रुपये की सहायता राशि किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आज वह शुभ दिन है, जब प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए कृषक उन्नति योजना शुरू हुई।
आज के कार्यक्रम में 24 लाख 75 हजार से अधिक किसानों के खातों में राशि भेजी जा रही है। इनमें से 24 लाख 72 हजार से अधिक वह किसान हैं, जिन्होंने इस साल धान बेचा था। इन्हें 13,289 करोड़ रुपए की अंतर की राशि दी जा रही है। इसी तरह 2,829 धान बीज उत्पादक किसानों को भी बीज निगम के माध्यम से अंतर राशि 31 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री साय ने बताया कि इस साल प्रदेश में 145 लाख टन धान की रिकॉर्ड खरीदी हुई है, जो पिछली सरकार द्वारा की गई खरीदी से 37 लाख टन अधिक है। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी का जिक्र करते हुए साय ने कहा कि पीएम मोदी ने गारंटी दी थी कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनने पर गरीबों के लिए 18 लाख आवासों का निर्माण किया जाएगा।
सरकार बनने के दूसरे ही दिन कैबिनेट की बैठक में इस बारे में निर्णय ले लिया गया, इसके साथ ही अप्रैल माह से तीव्र गति से मकान बनने शुरू होंगे। महिलाओं को महतारी वंदन योजना शुरू करने की गारंटी दी थी। यह योजना भी शुरू हो चुकी है।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि वनवासी भाइयों से वादा किया था कि तेंदू पत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर 4,000 रुपए मानक बोरा से बढ़ाकर 5,500 रुपए कर देंगे। यह योजना भी शुरू हुई। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के अंतर्गत भूमिहीन कृषि मजदूरों को हर साल 10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने का भी निर्णय लिया है। रामलला दर्शन योजना की शुरुआत भी कर दी गई है। यह योजना सरकारी खर्च पर चलेगी।
