बिलासपुर–जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने नोटिस जारी कर बिल्हा जनपद सीईओ बीआर वर्मा से आवास मित्रों की राशि का हिसाब किताब मांगा है। नोटिस में बताया गया है कि ना तो आवास मित्रों को राशि का भुगतान किया गया है। और ना ही आवास मित्रों की सही जानकारी उपलब्ध ही कराया गया। तीन दिन के भीतर जवाब पेश नहीं किए जाने पर छत्तीसगढ़ कर्मचारी संहिता के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
जिला पंचायत सीईओ ने थमा बिल्हा सीईओ को नोटिस
कमीशन खोरी के आरोप से जूझ रहे बिल्हा जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी बीआर वर्मा की मुसीबतें कम होते नजर नही आ रही है। वर्मा को जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने नोटिस जारी कर शासन के आदेश का उल्लंघन का आरोप लगाया है। नोटिस में कहा गया है कि आवास मित्रों की राशि का ना तो सही तरीके से वितरण किया गया है। और ना ही आवास मित्रों की राशि का सही आकलन ही भेजा।
कमीशनखोरी का उठाया मुद्दा
जानकारी देते चलें कि जनपद पंचायत बिल्हा सीईओ के खिलाफ सामान्य सभा की बैठक में अंकित गौरहा ने कमीशन खोरी का मुद्दा उठाया था। गौरहा ने आरोप लगाया था कि नियम विरूद्ध सचिवों का क्लस्टर गठन किया गया। कलस्टर के सभी 6 सचिव सरपंचो समेत निर्माण कार्य के लिए मैटरियल सप्लाई करने वालों से चार प्रतिशत कमीशन मांग रहे हैं। मामले में पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी बिलासपुर प्रवास के दौरान जांच की बात कही। जिला पंचायत सीईओ के आदेश पर परियोजना अधिकारी रिमन सिंह की अगुवाई में चार सदस्यीय जांच टीम का गठन किया। बहरहाल मामला जांच में है।
बीआरजीएफ घोटाला
बताते चलें कि वर्मा पर बीआरजीफ योजना राशि को हड़पने का भी आरोप है। मामले में जांच टीम का गठन किया गया। टीम ने रिपोर्ट में बताया कि दस लाख राशि नियम विरूद्ध आहरण किया गया है। रिपोर्ट पेश होने के बाद कार्रवाई से बचने बिल्हा सीईओ बीआर वर्मा ने दस लाख रूपये शासन के खजाने में जमा किया। ऊंची रसूख और पैसों के दम पर कार्रवाई का शिकार होने से खुद को बचा लिया। बताया जा रहा है कि सफेद फोश के इशारे पर वर्मा पर किसी प्रकार की अनुूशासनात्मक कार्रवाई नहीं हुई।
आवास मित्रों को 55 लाख का तोहफा
तीसरा बड़ा मामला आवास मित्रों की राशि वितरण में गड़बड़ी किए जाने का सामने आया है। बताते चलें कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जिला पंचायत सभापति अंकित गौरहा के प्रयास से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मित्रों को पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने 55 लाख रूपए भुगतान किया। कई ब्लाक में आवास मित्रों की राशि का आवंटन भी किया गया। लेकिन बिल्हा जनपद पंचायत ने राशि का वितरण ही नहीं किया।और ना ही आवास मित्रों की सही जानकारी को बताया गया।
आवास मित्रों के साथ धोखा
लगातार शिकायत के बाद जिला पंचायत सीईओ को जानकारी मिली कि बिल्हा सीईओ ने राशि वितरण में गड़बड़ी किया है। छानबीन के दौरान सामने आया कि बिल्हा सीईओ ने आवास मित्रों के बीच अभी तक राशि का वितरण ही नहीं किया है। पूछे जाने पर राशि कम होना बताया गया। जबकि शासन से राशि मिलने से पहले जिला पंचायत ने आवास मित्रों की संख्या समेत राशि की जानकारी भेजने को कहा था।
बावजूद इसके बिल्हा सीईओ ने ना तो आवास मित्रों की संख्या की जानकारी पेश किया। ना ही वितरित किए जाने वाली राशि के बारे में ही बताया। जिला पंचायत से भेजी गयी राशि को भी नहीं बांटा। मामले की शिकायत आवास मित्रों से जिला पंचायत अधिकारी को मिली। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला पंचायत सीईओ ने नोटिस जारी कर सीईओ वर्मा से जवाब मांगा है।
एक पक्षीय कार्रवाई
जिला पंचायत सीईओ हरीश एस ने बिल्हा सीईओ को नोटिस जारी कर तीन दिनों के भीतर आवास मित्रों के लिए जारी किए गए रूपयों समेत और संख्या नहीं भेजे जाने पर नाराजगी जाहिर किया है। साथ ही नोटिस देकर स्प्ष्ट किया है कि तीन दिन के भीतर जवाब नहीं मिलने की सूरत में एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी।
