रायपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने एकात्म परिसर में प्रेस वार्ता की. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. साव ने इस दौरान बताया कि प्रदेश में एक और नया घोटाला हुआ है. कस्टम मिलिंग में 175 करोड़ का स्कैम हुआ है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि घोटालेबाजों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है. 3 दिसंबर को ये सत्ता से बाहर होंगे.
अरुण साव ने आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में एक और नया घोटाला हुआ है. कस्टम मिलिंग में 175 करोड़ का घोटाला हुआ है. इस मामले को ED ने उजागर किया है. छत्तीसगढ़ में 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी, उसने छत्तीसगढ़ को पूरे हिंदुस्तान में शर्मसार करने का काम किया है. कोयला घोटाले से सिलसिला शुरू हुआ शराब घोटाला, Dmf घोटाला, गोबर, रेत, सीमेंट, घोटालें का सिलसिला चल रहा है. ED ने मामला उजागर किया है. 25 रुपये पर टन वसूली हो रही हैं, शराब में ED की कार्रवाई से पहले पब्लिक डोमेन में था. नकली होलोग्राम की बिक्री हो रही जो कांग्रेस के खजाने में जा रहा है.
कस्टम मिलिंग की राशि 40 रुपये से बढ़ाकर 120 रुपये किया गया है. 120 रुपये की राशि कभी ऐसे वृद्धि होती नहीं है. ED ने उजागर किया है, इससे स्प्ष्ट हो गया मार्कफेड के अधिकारी करप्शन कारण के लिए प्लानिंग किये. 175 करोड़ रुपये का घोटाला उजागर हुआ है. चुनावी फंड इकट्ठा करने के लिए वसूली का पूरा तंत्र खड़ा किया.
प्राम्भिक जानकारी में ये घोटाला सामने आया है न जाने कितने का घोटाला होगा. जिनका पैसा आता था उन्हीं का भुगतान होता था जो राइस मिलर्स पैसा न दे उनके बिल का भुगतान नहीं होता था. 5 साल में छत्तीसगढ की जनता को दोनों हाथों से लूटा है. जो सरकार के लिए वसूली का काम करके पब्लिक सर्वेंट के नाते अपनी जिम्मेदारी निभाये, जो भी अधिकारी भ्रष्टाचार में सम्मिलित होगा वो समझ लें. किसी भी कीमत पर ऐसे अधिकारी बक्शे नहीं जाएंगे. घोटालेबाजों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है. 3 दिसंबर को ये सत्ता से बाहर होंगे. ये छत्तीसगढ़ सीधे साधे लोगो के प्रदेश है. पूरे हिंदुस्तान में छत्तीसगढ बदनाम हुआ है.
अरुण साव ने आगे कहा कि बेखौफ होकर अपराधी अपराध कर रहे हैं. धर्मांतरण का विरोध करने वालों को जेल में डाला जा रहा है. कुमारी सैलजा को अपनी सरकार का रिपोर्ट लेना चाहिए. न्यायलय के फैसले में आपका क्या अभिमत हैं. माहौल मानपुर में प्रमाणित हो गया कि टारगेट किलिंग हो रही है. भाजपा के पदाधिकारियों की हत्या करने से किसको लाभ होगा. राज्य में कानून नाम की कोई चीज नहीं है.
