बिलासपुर— विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वर्तमान प्रदेश सरकार का पहला बजट पेश किया। भाजपा नेताओं ने बजट को अमृतकाल का युगान्तारी प्रदेश सरकार बजट बताया है। ओपी चौधरी ने प्रदेश सरकार के 1,47,500 करोड़ रुपए के आर्थिक प्रस्तावों से भरपूर बजट पेश किया। बजट में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पर फोकस होना बताया है। प्रदेश सरकार ने महिलाओं, युवाओं और किसानों के विश्वास को एक नया आयाम प्रदान किया है। पढ़िए भाजपा नेताओं ने और कुछ क्या है।
मोदी की गारंटी वाला बजट…अरूण साव
प्रदेश के डिप्टी सीएम अरूण साव ने कहा कि भाजपा ने ‘मोदी की गारंटी’ देकर जो संकल्प विधानसभा चुनाव के समय प्रदेश की जनता के समक्ष व्यक्त किया था। उस पर तेजी से अमल किया जा रह ाहै। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के साथ-साथ प्रदेश सरकार ने महिलाओं, युवाओं और किसानों के भाजपा के प्रति व्यक्त विश्वास को जाहिर करने वाला बजट है। शहर से लेकर सुदूर वनांचल में रहने वाले लोगो की चिंता की गई है। अब गरीबों को मकान किसानों को दाम और युवाओं को बेहतर भविष्य के अवसर उपलब्ध होंगे
संकलपना को साकार करने वाला बजट
बिल्हा से विधायक पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक बजट की सराहना की है। उन्होने बताया कि बजट में भाजपा की डबल इंजन सरकार की संकल्पना साकार होती नजर आ रही है। प्रदेश में अधो संरचना विकास को प्रोत्साहित करने के लिए 22,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सभी एयरपोर्ट में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कटघोरा से डोंगरगढ़ रेल लाइन निर्माण को तीव्र गति से करने के लिए 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
बिलासपुर को मिली सौगात
बिलासपुर विधायक पूर्व वित्त मंत्री अमर अग्रवाल ने बजट को युवाओं को समर्पित बताया है। अमर ने कहा कि राज्य सरकार ने बजट में स्मार्ट सिटी के लिए बड़ी घोषणाएं की है। रायपुर, बिलासपुर स्मार्ट सिटी के लिए 402 करोड़ का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर को भवन निर्माण हेतु 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। रायपुर दुर्ग बिलासपुर में 15 नए राजस्व न्यायालयों की स्थापना की मंजूरी मिली है। सर्वस्पर्शी बजट संकेत को जाहिर करता है।
2047 तक विकसित छत्तीसगढ–धरमजीत
तखतपुर विधायक धरमजीत सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के बजट में प्रदेश की 3 करोड़ जनता के हितों और विकास का पूरा ध्यान रखा गया है। वित्त मंत्री ने अमृतकाल और प्रदेश की बुनियादी विकास को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया है। छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकासशील से विकसित राज्य बनाने को ध्यान में रखकर बजट पेश किया गया है। बजट में सरकार की दूरदर्शिता दिखाई देती है।
आधारभूत संरचना पर विशेष जोर
पूर्व विधायक श्री रजनीश सिंह ने कहा कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास के लिए 17 हजार 529 करोड़, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए 2788 करोड़ और सड़कों के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 841 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रदेश सरकार ने आधारभूत संरचना पर जोर दिया है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बधाई के पात्र हैं।
भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेन्द्र सवन्नी ने बजट को क्रांतिकारी बताया है। उन्होने बताया कि ऑनलाइन रायल्टी को हटाकर लालफीताशाही वाले ऑफलाइन तरीके को अपनाया गया। लेकिन प्रदेश सरकार ऑनलाइन माध्यम से सरकार के राजस्व में ऐतिहासिक वृद्धि करके दिखाएगी। सरकार ने तकनीक आधारित विकास की अवधारमा को धरातल पर उतारने का स्तुत्य कार्य हाथों में लिया है।
युवाओं को समर्पित बजट
बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने बजट प्रस्ताव का स्वागत किया है। उन्होने बजट को युवाओं पर फोकस करने वाला बताया। राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की भांति प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की जाएगी। स्टार्ट-अप इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी का उन्नयन किया जाएगा। व्यवसायमूलक पाठ्यक्रम के रूप में वाणिज्य अध्ययन शाला प्रारंभ की जाएगी। कला साहित्य खेल के क्षेत्र में युवाओं के योगदान को प्रोत्साहित और उन्हें सम्मान देने के लिए 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया जाना स्वागतेय है।
किसानों के प्रति विशेष चिंता
भाजपा जिलाध्यक्ष रामदेव कुमावत ने कृषि जगत के उन्नयन का संकल्प व्यक्त करने वाला बजट बताया। कुमावत ने कहा कि 6.96 लाख कृषि पम्पों को लाभ दिलाने के लिए योजना बनाने, बिजली बिल हाफ योजना के लिए 1 हजार 274 करोड़ रु. और एकल बत्ती के लिए 540 करोड़ रु. का प्रावधान करना प्रदेश सरकार के संवेदनशील होने का प्रमाण है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना हेतु 200 करोड़ ,राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु 183 करोड़ का प्रावधान करके प्रदेश सरकार ने किसानों को राहत प्रदान की है।
नौनिहालों के विकास की चिन्ता
महिला आयोग पूर्व अध्यक्ष हर्षिता पाण्डे ने बजट को छत्तीसगढ़ की महतारी को समर्पित बजट बताया। मातृशक्ति एवं नौनिहालों का विकास के लिए बजट में किए गए प्रावधान पर खुशी जाहिर किया है। सभी विवाहित महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना अंतर्गत सभी पात्र महिलाओं को 12 हजार रूपये वार्षिक डी.बी.टी. के माध्यम से भुगतान किया जाएंगे। स्वास्थ्य, पोषण एवं आत्मनिर्भरता में वृद्धि होगी।
आदिवासी समाज को प्रोत्साहन
जिला मिडिया प्रभारी प्रणव शर्मा समदरिया ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सरगुजा एवं बस्तर को फोकस करके यह साबित कर दिया है कि आदिवासियों का भला भाजपा की सरकार ही कर सकती है। प्रदेश सरकार के इस आदिवासी हितैषी बजट में जिसमें बस्तर एवं सरगुजा संभाग के लोगों के विकास पर ज्यादा फोकस किया गया है। आवासीय विद्यालयों के लिए 13 करोड़ का प्रावधान किया गया है। गोंडी भाषा के विकास के लिए 2 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है। चरण पादुका के लिए 35 करोड़ का प्रावधान कर प्रदेश सरकार ने संवेदनशीलता का परिचय दिया है।
अनुसूचित जाति का विशेष ख्याल
मस्तुरी पूर्व विधायक और अनुसूचित जाति मोर्चा के पूर्व उपाध्यक्ष डा कृष्णमूर्ति बांधी ने बजट को सर्वसमावेशी बताया है। बजट में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना अंतर्गत रायगढ़ में नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय की स्थापना हेतु 75 लाख का प्रावधान किया गया है। 5 संभाग मुख्यालयों में नवीन स्नातकोत्तर छात्रावास की स्थापना हेतु कुल 02 करोड़ 40 लाख का प्रावधान किया गया है। इसका लाभ अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों को मिलेगा
