बिलासपुर—छत्तीसगढ़ राज्य अनियमित कर्मचारी संगठन नेता श्याम मोहन दुबे ने बताया कि अनियमित कर्मचारियों को निराश करने वाला बजट पेश किया गया। श्याम मोहन ने बताया कि मुख्यमंत्री भुपेश बघेल से बजट को लेकर बहुत उम्मीद थी। छत्तीसगढ़ राज्य के अनियमित कर्मचारियों को भरोसा था कि मुख्यमंत्री अनियमित कर्मचारियों को होली का उपहार देंगे। लेकिन बजट सुनने और देखने के बाद दिल बैठ गया है।
श्याम मोहन ने बताया कि चुनावी घोषणा पत्र के वचन को सरकार ने नहीं निभाया। सरकार बनने से पहले नियमितीकरण का तोहफ़ा दिए जाने का वादा किया गया था। एक लाख अस्सी हज़ार अनियमित कर्मचारियों में भरोसा था कि मुख्यमंत्री अंतिम बजट में अनियमित कर्मचारियों की मांगो को पूरा करेंगे। लेकिन लेकिन भरोसा टूट गया।
राज्य भर के अनियमित कर्मचारियों का मन दुःखी है। सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य के एक लाख अस्सी हज़ार परिवारों के साथ छल किया है। सरकार स्वयं 8-10 महीने के लिये बची है। छत्तीसगढ़ के किसानों के बच्चे भी अनियमित कर्मचारी है। अब एक लाख अस्सी हज़ार अनियमित कर्मचारी आंदोलन करेंगे।