Cabinet Meeting।मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में अहम कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting 7 Feb) सम्पन्न हुई। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मंजूरी दी गई। इसमें अनुकंपा नियुक्ति, नई भर्ती, पदों का सर्जन समेत 6 बड़े फैसले लिए गए।
इसमें सबसे खास चुनावी साल में शिवराज सरकार द्वारा अनुकंपा नियुक्तियों को लेकर बड़ा निर्णय किया है। कैबिनेट बैठक में दिवंगत कर्मचारियों की बेटी को भी अनुकंपा को हरी झंडी दी गई है। कैबिनेट की बैठक के बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया- अब तक मप्र में कर्मचारियों की मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति में केवल बेटों को ही अनुकंपा की पात्रता थी। विवाहित बेटी को इसमें पात्रता नहीं थी। अब बेटों के साथ बेटी को भी होगी।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि मृतक अधिकारी-कर्मचारी की बेटी को अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी। पहले मामले में श्रृद्धा मालवीय पुत्री आरएस राठौर तत्कालीन अपर संचालक आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के प्रकरण में नियुक्ति देते हुए आगे भी ऐसे प्रस्तावों पर अमल करने के निर्देश दिए हैं। अब ये पॉलिसी डिसीजन हो गया है।
- प्रदेश में स्वराज नीति 2023 नीति लागू की जाएगी। इसके तहत गरीबों को फ्री में आवास मिलेंगे। अतिक्रमण से मुक्त कराई गई जमीनों पर गरीबों के लिए आवास बनेगें।
- मुख्यमंत्री दुधारू गाय प्रदाय योजना को मंजूरी मिली है। योजना के तहत अति पिछड़ी जातियों को जीवन यापन सुधारने के लिए दुधारू गाय-भैंस मिलेंगे। बैगा, सहरिया और भारिया समुदाय के लिए यह योजना लागू की गई है। प्रत्येक व्यक्ति को दो दुधारू पशु दिए जाएंगे। दूध, गौमूत्र और गौबर के मार्केट लिंकेज की व्यवस्था सरकार करेगी।पशुओं के उत्पादों के मार्केट लिंकेज को सुनिश्चित किया जाएगा
- श्रद्धा मालवी पुत्री स्व. आरएस राठौर को विशेष प्रकरण मानते हुए अनुकंपा नियुक्ति दी गई। उनके पिता आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के अपर संचालक आरएस राठौर की मृत्यु काेरोना संक्रमण से 19 अप्रैल 2021 को हुई थी। प्रदेश का पहला मामला है, जिसमें बेटे के रहते विवाहित बेटी को अनुकंपा नौकरी मिली है। श्रद्धा का विवाह होने के कारण वे अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता में नहीं आती थीं। विभाग ने विशेष प्रकरण मानते हुए श्रद्धा को सहायक ग्रेड तीन पद पर नियुक्ति देना प्रस्तावित किया है।
- मप्र नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में 37 पदों को स्वीकृति दी गई।
- मप्र स्टेट डेटा सेंटर को तकनीकी रूप से सुदृढ करने के साथ डिजास्टर रिकवरी साइट डेवलप करने के लिए 161 करोड की मंजूरी दी गई। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी उपयोगी होगा।
- मप्र हाईकोर्ट के परीक्षा सेल में 20 नए पदों को स्वीकृति दी गई।
