रायपुर।प्रदेश के सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करने के लिए गठित कमेटी की पहली बैठक हो चुकी है। शासन की इस कमेटी की कार्यप्रणाली पर शिक्षक संघ ने सवाल खड़े किए है । क्योकि इतिहास गवाह रहा है कि पंचायत विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के शिक्षको का हक देने में ईमानदारी के साथ वेतन के गणितिय फार्मूले और संवैधानिक नियमो का प्रयोग नही किया । जिसका नतीजा यह रहा है कि संविलियन के बाद भी शिक्षको के वेतन में विसंगतियों की भरमार है। छत्तीसगढ शिक्षक कांग्रेस के प्रांतीय महासचिव कमलेश्वर सिंह सीजीवाल न्यूज़ को बताते है कि वेतन विसंगति किसी एक वर्ग की समस्या नहीं है बल्कि तीनों वर्ग की समस्या है ।
कमेटी जब तक सभी संगठनों के प्रतिनधियों के साथ बैठक लेकर चर्चा नही करती तब तक कोई ठोस नतीजा आने की उम्मीद की जा सकती है ।वेतन विसंगति के लिए बुलाई गई बैठक में किसी एक संघ के साथ चर्चा करने से वेतन विसंगति दूर नहीं होगी । कल को सभी वेतन से असंतुष्ट मोर्चा लेकर खड़े हो जायँगे।
कमलेश्वर सिंह का कहना है कि वर्ग तीन के सहायक शिक्षक सभी शिक्षक संगठनों से जुड़े है। फिर क्यो सभी को अपना पक्ष रखने के लिए क्यो नही बुलाया जा रहा है। संविलियन के पूर्व सभी को अपनी बात रखने के लिए क्यो बुलाया गया था। यह व्यवस्था में खोट दिखाई दे रहा है। यह बताता है कि कमेटी की कार्यशैली में पारदर्शिता का अभाव है।
कमलेश्वर सीजीवाल को बताते है कि सिर्फ ग्रेड पे बदल देंने से समस्या का समाधान नही हो सकता है। सहायक शिक्षक की मुख्य मांग प्रारम्भिक ग्रेड पे 4200 होना चाहिए । वही इसी अनुपात में शिक्षक की 4800 ग्रेड पे और व्याख्याता का 5400 हो जाना चाहिए इसे सम्मानजनक समानुपातिक वेतनमान हो जाएगा ,तीनो वर्गो के बीच 600-,600 का अंतर होगा ।
शिक्षक नेता कमलेश्वर ने चर्चा में सीजीवाल को बताया कि भविष्य में मामले के ठंडे बस्ते में जाने की पूरी सम्भावना है। सहायक शिक्षको के बड़े हुए ग्रेड पे पर गणना वित्त विभाग करेगा उसके बाद कमेटी का निर्णय होगा कि वित्तीय भार ज्यादा होगा । कमेटी को यह भी बहाना बनाना पड़ेगा कि राज्य भर में कार्यरत उन समस्त कर्मचारियों का भी ग्रेड पे 4200 की करना पड़ेगा जिनका वर्तमान में ग्रेड पे 2400 है । इस तरह वेतन विसंगति निराकरण का मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा ।
छत्तीसगढ शिक्षक कांग्रेस के प्रांतीय महासचिव कमलेश्वर सिंह ने डॉ कमलप्रीत सिंह सचिव स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन को पत्र लिखकर मांग की है कि शिक्षक (एल बी) संवर्ग को पंचायत एवं नगरीय निकाय में की गई पूर्व सेवा अवधि को जोड़कर एक ही पद में 10 वर्ष सेवा पूर्ण तिथि से प्रथम 20 वर्ष में द्वितीय एवं 30 वर्ष में तृतीय समयमान वेतनमान वेतनमान में उच्चतर वेतन बैंड एवम् ग्रेड पे देने का निर्णय लिया जाए जो कि वर्तमान में यह नियम राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों को भी दिया जा रहा है केवल शिक्षक (एल बी) को छोड़कर जो नैतिक और प्राकृतिक नियमों के प्रतिकूल है।
