DMF से 72 हजार से ज्यादा स्वीकृत कामों के लिए 10 हजार करोड स्वीकृत

रायपुर ।मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय जिला खनिज संस्थान न्यास की समीक्षा समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में राज्य में खनिज न्यास निधि से स्वीकृत कार्यों की समीक्षा की गई एवं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय निगरानी समिति के निर्णयों के क्रियान्वयन के संबंध में विस्तार से समीक्षा की गई।बैठक में बताया गया कि जिला खनिज न्यास निधि से राज्य के विभिन्न जिलों में 72 हजार 522 कार्य अब तक स्वीकृत किए गए है।

इन कार्यो के लिए 10 हजार 608 करोड़ 88 लाख रूपए की राशि स्वीकृत की गई है। स्वीकृत कार्यों में 44 हजार 472 कार्य पूर्ण कर लिए गए है, शेष कार्य प्रगति पर है। बैठक में सभी कलेक्टर्स को न्यास के उद्देश्य एवं न्यास निधि के व्यय के संबंध में छत्तीसगढ़ जिला खनिज न्यास 2015 के अनुसार ही कार्यों की स्वीकृति प्रदान करने के निर्देश दिए गए।

इस पोर्टल के माध्यम से ही सभी जिलों में कार्यों की स्वीकृति एवं भुगतान सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए। कलेक्टरों से न्यास के उद्देययों के अनुरूप कार्ययोजना तैयार कर शासी परिषद से विधिवत अनुमोदन एवं क्रियान्वयन करने कहा है।बैठक में जिला खनिज न्यास अधिनियम के अनुसार प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र एवं व्यक्तियों के चिन्हांकन पर की गई कार्यवाही की समीक्षा की गई।

इसी तरह से अधिकारियों को शासी परिषद के गठन के नवीन संशोधनों की जानकारी दी गई। जिलों के न्यास निधि से प्राप्त राशि एवं स्वीकृति की प्रगति जिलेवार समीक्षा की गई। बैठक में अधिकारियों को सचेत किया गया कि जिला खनिज संस्थान न्यासों के द्वारा न्यास के उदेश्यों से अलग स्वीकृत कार्यों को नहीं करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

बैठक में खनिज विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री की फ्लैगशिप योजनाओं के कार्य जो डीएमएफ से स्वीकृत किए गए है, इनमें नरवा,घुरवा,गरवा, बाड़ी के लिए 425 करोड़ 22 लाख रूपए, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना के लिए 38 करोड़ 21 लाख रूपए, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के लिए 359 करोड़ 40 लाख रूपए, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के लिए 6 करोड़ 56 लाख रूपए और मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना के लिए 4 करोड़ 54 लाख रूपए की राशि स्वीकृत की गई है। इसी तरह से इंग्लिश मिडियम स्कूल के लिए 358 करोड़ 11 लाख रूपए और गौठानों के विकास हेतु 260 करोड़ 29 लाख रूपए स्वीकृत किए गए।

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