DA News: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा है कि दिसंबर में छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनते ही 100 दिनों के भीतर प्रदेश के सरकारी विभागों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं एवं मांगों की समीक्षात्मक प्रक्रिया आरंभ करने एवं मार्ग प्रशस्त करने एक कमेटी का गठन करने के लिए संकल्पित है।
इस समिति में अनियमित कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी भी सदस्य होंगे। श्री चौधरी ने कहा कि भाजपा की इन विधानसभा चुनावों में जीत सुनिश्चित हो चुकी है और इसी के साथ प्रदेश के कर्मचारियों की समस्याएँ हल होने का रास्ता खुलने जा रहा है।
भाजपा प्रदेश महामंत्री श्री चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार बनते ही अनियमित, संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के अपने संकल्प की पूर्ति के लिए कदम उठाएगी। भाजपा सरकार पंचायत सचिवों को नियमित कर उनका बकाया एरियर पीपीएफ में जोड़ा जाएगा।
छत्तीसगढ़ में दिसंबर में बनने जा रही भाजपा की सरकार प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे डी.ए. के समान डी.ए. देगी।
भाजपा सरकार मितानिन (आशा) कर्मचारियों को एनएचएम के अंतर्गत स्थायी रूप से लिए जाने के लिए केंद्र सरकार के साथ चर्चा कर पहल करेगी।
श्री चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार मितानिन कर्मचारियों के मासिक मानदेय और शिक्षा विभाग में कार्यरत सफाई कर्मी व मध्याह्न भोजन रसोइयों के वेतन में 50 फीसदी की वृद्धि करेगी।
इसी प्रकार तृतीय और चतुर्थ वर्ग के पुलिस कर्मियों के लिए पुलिस क्वार्टर्स के निर्माण के लिए पुलिस कल्याण कोष को सशक्त करेंगे जबकि वादे के बावजूद कांग्रेस की भूपेश सरकार ने पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए कोई काम नहीं किया और इसे लेकर पुलिस कर्मियों को आंदोलन तक करना पड़ा जिसमें उनके परिजनों से दुर्व्यवहार तक किया गया।
कांग्रेस सरकार ने अनियमित, संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को वादा करके भी नियमित नहीं किया। श्री चौधरी ने प्रदेश के सभी कर्मचारियों से मतदान के द्वितीय चरण में भाजपा के पक्ष में शत-प्रतिशत मतदान करने की अपील की है।
