बिलासपुर में सिटी कोतवाली और तहसील की पुरानी इमारत ना तोड़ी जाए,धरमजीत सिंह ने CM भूपेश बघेल को लिखी चिट्ठी

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के नेता और लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता पूर्व की सरकारी इमारतों को संरक्षित किया जाना चाहिए। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चिट्ठी लिखकर सरकारी इमारतों के संरक्षण के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है।उन्होने अपनी चिट्ठी में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की और से बिलासपुर में सिटी कोतवाली और तहसील कार्यालय की इमारत को तोड़े जाने की तैयारी का ख़ास तौर से ज़िक्र किया है और इसे रोकने का अनुरोध भी किया है।

अपनी चिट्ठी में धर्मजीत सिंह ने लिखा है कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक संवैधानिक प्रजातंत्र है और जैसा कि पूरे विश्व में इस तरह की सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी सांस्कृतिक धरोहर और हेरिटेज का संरक्षण करेगी । ऐसी ही अपेक्षा छत्तीसगढ़ शासन से भी है । उन्होंने लिखा है कि मुझे ज्ञात हुआ है कि बिलासपुर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत स्वतंत्रता पूर्व बनाए गए सरकारी भवन तहसील कार्यालय और पुलिस कोतवाली को तोड़कर नए भवन बनाने का फैसला किया गया है । यह फैसला सांस्कृतिक धरोहर और हेरिटेज को संरक्षित करने की अवधारणा के विपरीत है। यह आश्चर्यजनक और आपत्तिजनक है कि तहसील कार्यालय और पुलिस कोतवाली दोनों ही भवनों के प्रांगण में इतनी पर्याप्त भूमि मौजूद है कि बिना ऐतिहासिक भवन को तोड़े नए भवनों का निर्माण कर अपनी जरूरत पूरी की जा सकती है। धर्मज़ीत सिंह ने लिखा है कि इसे देखते हुए बिलासपुर तहसील कार्यालय और पुलिस कोतवाली दोनों ही भवनों को ना तोड़ा जाए। बल्कि इन्हें संरक्षित किया जाए और खाली जमीन में नए भवनों का निर्माण किया जाए ।

इस परिपेक्ष में यह देखते हुए की पूरे राज्य में ऐसी कई शासकीय इमारतें होंगी , जिनका निर्माण आज़ादी से पहले किया गया है । आज आजादी के 75 वर्ष के दौरान मेरी आपसे अपेक्षा है कि कृपया इन सभी इमारतों को संरक्षित करने के आवश्यक दिशा निर्देश सभी कलेक्टर को दिए जाएं । यह भी उल्लेखनीय है कि कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर अपना विरोध इसी भावना के तहत दर्ज कराया है कि ऐतिहासिक इमारतों को संरक्षित किया जाना चाहिए । धर्मजीत सिंह ने अनुरोध किया है कि बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से तहसील कार्यालय और सिटी कोतवाली को तोड़ने की योजना पर अंकुश लगाएं और सभी कलेक्टरों को स्वतंत्रता पूर्व शासकीय इमारतों को संरक्षित करने के निर्देश दें।।

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