लखनऊ/रायपुर।उत्तर प्रदेश में सभी डिग्री कॉलेज, राजकीय और प्राइवेट विश्वविद्यालय तथा अन्य शैक्षणिक संस्थान आज से सामान्य रूप से खुल जायेंगे। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग ने एक पत्र में सभी प्राइवेट और राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों तथा निदेशकों से कहा है कि वे आज से सामान्य कार्य शुरू कर दें। राज्य सरकार ने पिछले वर्ष 23 नवंबर को सभी विश्वविद्यालयों, डिग्री कॉलेजों और उच्च शिक्षा के शैक्षणिक संस्थानों को कुछ प्रतिबंधों के साथ दोबारा खोलने के आदेश दिये थे।उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार अध्यापकों और छात्रों सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। छात्र सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कक्षाओं में 6 फुट की दूरी बना कर बैठेंगे। सभी संस्थानों को अपनी कक्षाओं को विसंक्रमित करने और थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। अगर किसी छात्र, अध्यापक या कर्मचारी में खांसी जुकाम या बुखार के लक्षण दिखाई देते हैं तो उन्हें संस्था में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उन्हें वापस घर भेज दिया जाएगा। किसी व्यक्ति में कोविड-19 के लक्षण दिखने पर उनको तत्काल कोविड-19 टेस्ट कराने के लिए कहा जाएगा। उधर राज्य में कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल 10 फरवरी से खुल गए हैं और कक्षा एक से पांच तक के विद्यालय 1 मार्च से खुल जायेंगे। एम एस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ।CGWALL NEWS के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े व रहे देश प्रदेश की खबरों से अपडेट
छत्तीसगढ़ में भी नौवीं और बारहवीं कक्षा के स्कूल आज से खुल जायेंगे। राज्य में स्कूलों मे व्यक्तिगत उपस्थिति भी आज से शुरू होगी। सभी शैक्षिक संस्थानों से कोविड मानकों का पालन करने को कहा गया है।छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने दसवीं और बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओँ की तारीखों की घोषणा कर दी है। इसके अनुसार कक्षा दस की बोर्ड परीक्षाएं 15 अप्रैल से और कक्षा बारह की परीक्षाएँ तीन मई से शुरू होंगी।
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इधर महाराष्ट्र के कई जिलों में आज से कॉलेज फिर से खुल रहे हैं। राज्य सरकार ने पचास प्रतिशत क्षमता के साथ कॉलेज फिर से खोलने की अनुमति दी है। सभी कॉलेजों को कोविड मानक संचालन प्रकिया का पालन करना होगा। राज्य के कई भागों में कुछ सप्ताह पहले स्कूलों में उच्चतर कक्षाएं पहले ही शुरू हो चुकी हैं। राज्य के उच्चतर और तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने कहा कि विद्यार्थियों को चालू शैक्षिक वर्ष के लिए 75 प्रतिशत उपस्थिति के नियम से छूट दी जा रही है।
