Rajasthan Budget: 70 हजार भर्तियां, मेट्रो का विस्तार, पेंशन में बढ़ोत्तरी

Shri Mi
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Rajasthan Budget।जयपुर। वित्त और उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने भजनलाल सरकार का लेखा अनुदान पेश किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें विरासत में बहुत बढ़ा कर्ज भार मिला है। पंजाब के बाद राजस्थान का कर्ज सर्वाधिक है। राजसथान में संभावित 70, 800 रुपए प्रति व्यक्ति कर्ज है। पिछली सरकार में 2 लाख 24 हजार 392 करोड़ के ऋण में से 93 हजार 577 करोड़ रुपए का पूंजीकत व्यय किया गया। पिछली सरकार ने बिना आर्थिक प्लानिंग के घोषणा की। इस पर विपक्षी विधायकों ने हंगामा शूरू कर दिया।

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इस दौरान दीया कुमारी ने कहा कि अब राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है, यहां किसी भी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी। आधार भूत सुविधाओं के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी जोर दिया जाएगा।

हमारी सरकार ने समस्त गरीब परिवारों की महिलाओं को 450 रुपए में एलपीजी देकर 73 लाख परिवारों को राहत दी है। श्रीअन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से गरीबों को बेहरत भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इनमें सचिन पायलट की विधानसभा टोंक को भी शामिल किया गया है।

वित्त मंत्री दिया कुमारी ने लेखा अनुदान पेश करते हुए विधानसभा में कहा कि पिछली सरकार की गलत नीतियों के फलस्वरूप में विरासत में बड़ा कर्ज मिला है। कर्ज दोगुना होकर 5 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया है।

पंजाब के बाद राजस्थान में सबसे ज्यादा कर्ज है। पुरानी सरकार ने कर्ज भार बढ़ाया है वित्तीय कुप्रबंधन था। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने आगे कहा कि जिन- जिन जिलों की अशोक गहलोत सरकार ने अनदेखी की उन जिलों में स्कूल कॉलेज खोलने के लिए उनकी सरकारी 1000 करोड रुपए देगी। कार्य कुप्रबंधन के चलते राजस्थान के बिजली बोर्ड पर 1 लाख 39000 करोड रुपए का कर्ज चढ़ गया है केवल 55 फीसदी बिजली का उत्पादन हो रहा है

जानिए बजट में और क्या-क्या घोषणाएं हुई?

युवाओं और रोजगार के लिए घोषणा

– 70 हजार पदों पर भर्तियां होंगी। युवाओं की काउंसिंग के लिए समस्त संभाग मुख्यालयों पर युवा साथी केंद्र बनेंगे। हर जिले में रोजगार मेले और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लगाए जाएंगे।

– आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड का वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी किया जाएगा।करीब 20 हजार युवाओं को गाइड हॉस्पिटैलिटी की ट्रेनिंग दी जाएगी

– अल्प आय वर्ग, सीमांत किसानों के बच्चों को केजी से पीजी तक फ्री शिक्षा मिलेगी।

– पहली से आठवीं के सभी छात्र और 9 से 12 वीं तक की छात्राओं को 1000 रुपए मिलेंगे। इससे 70 लाख बच्चों को फायदा मिलेगा।

सामाजिक सुरक्षा

– सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1000 से बढ़ाकर 1150 की गई है। इसके लिए 1800 करोड़ का वित्तीय प्रावधान किया गया है।

– स्ट्रीट वेंडर्स और मजदूरो के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना शुरू की जाएगी। इसमें 100 रुपए तक मासिक प्रीमियम देना होगा। इसके बाद 60 साल पर 2000 रुपए पेंशन मिलेगी। इसमें राज्य सरकार 400 रुपए प्रीमियम देगी।

– 60 से 80 साल तक के वरिष्ठ नागरिकों को अब रोडवेज में आधा किराया ही लगेगा। छूट 30 से बढ़ाकर 50 फीसदी की गई है।

– वरिष्ठ नागरिकों को रोडवेज किराए में 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी।

– सभी गरीब परिवार को 450 रुपए में गैस सिलेंडर दे रहे हैं। इससे करीब 73 लाख परिवारों को राहत प्रदान की है। गरीबों काे अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से 600 ग्राम भोजन देने का फैसला किया है। इसके लिए राजकीय सहायता प्रति थाली 17 रुपए से बढ़ाकर 22 रुपए की गई है। इससे 300 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च होंगे।

स्वास्थ्य के क्षैत्र में

– चिरंजीवी योजना का नाम अब मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना किया गया है। इस योजना में कैंसर का डे केयर इलाज भी शामिल होगा।

– अगले साल से हाईवे पर एक्सीडेंट में जान बचाने के लिए 25 एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस उपलब्ध करवाई जाएंगी।

कर्मचारियों के लिए

– कर्मचारियों को पदोन्नति में डीपीसी के लिए दो साल की छूट।

– वेतन और जीपीएफ की सभी सूचनाएं मोबाइल एप पर उपलब्ध कराई जाएंगीं।

– पेंशन रिटायरमेंट डे पर ही जारी की जाएगी।

महिलाओं के लिए

– लखपति दीदी योजना के अंतर्गत प्रदेश की महिला स्वयं सहायता समूह में 5 लाख परिवारों की आय एक 1 लाख रुपए वार्षिक से अधिक ले जाने का लक्ष्य।

– लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू होगी। लखपति दीदी योजना के तहत 5 लाख परिवारों की महिलाओं की आय को एक लाख से ज्यादा बढ़ाया जाएगा, लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत गरीब परिवार में बेटी पैदा होने पर 1 लाख रुपए सेविंग बॉन्ड मिलेगा।

– प्रधानमंत्री मात्र वंदन योजना में गर्भवति महिलाओं को 6500 रुपए की सहायता दिए जाने की घोषणा।

इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षैत्र में

– जयपुर में मेट्रो विस्तार का बजट में ऐलान, दीया कुमारी ने कहा- नए रूट के लिए डीपीआर को मंजूरी जहां सीतापुरा-विद्याधर नगर के बीच नया रूट फाइनल किया गया है। वहीं, जोधपुर, कोटा और जयपुर में 500 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी।

– सौर ऊर्जा के लिए राजस्थान में पीएमयू का गठन कर घरों पर 5 लाख से अधिक सोलर यूनिट का गठन किया जाना प्रस्तावित, इससे प्रतिमाह 300 यूनिट तक निशुल्क बिजली मिल सकेगी।

खेल के लिए

– ओलिंपिक में भाग लेने के लिए प्रदेश के लिए मिशन ओलंपिक 2028 की घोषणा की गई है। इसमें 50 युवाओं का ओलिंपिक में चयन के लिए ट्रेंड किया जाएगा। इसके लिए जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। बालिकाओं के लिए 25-25 करोड़ की लागत से स्पोर्टस सेंटर खुलेंगे।

किसानों के लिए

– किसानों को गेहूं पर125 रुपए प्रति क्विंटल बोनस का एलान। इस पर 250 करोड़ रुपए का व्यय होगा।

– 2000 करोड़ का कृषि क्षेत्र के लिए राजस्थान एग्रीकल्चर कोष बनेगा। 20 हजार फार्म पोंउ, 5000 किसनों के हलिए वर्मी कंपोसट, फूडपार्क और हॉर्टिकलल्चर हब बनेंगे। 500 कस्टमर हायरिंग सेंटर बनेंगे। किसानों को मुफ्त बीज किट दिए जांएगे।

– किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड। पहले फेज में 5 लाख गोपालक परिवारों को कर्ज दिया जाएगा। हर गोपालक को 1 लाख का कर्ज दिया जाएगा।

– चीनी और गुड़ पर मंडी टैक्स खत्म होगा। वहीं, लैंड टैक्स खत्म करने की भी घोषणा की गई है। पहले के लैंड टैक्स के बकाया मामलों में छूट दी जाएगी।

पुलिस आधुनिकीकरण के लिए

– पुलिस आधुनिकीकरण के लिए 200 करोड़ रुपए का फंड दिया जाएगा। नए पुलिस थानों में साइबर हेल्प डेस्क तैयार की जाएंगी। ब्लेक बेल्ट को स्पोर्ट्स कोटा में शामिल का जाएगा।

– मीसा और डीआरआई के लिए पेंशन योजना पिछली सरकार ने 2019 में बंद कर दिया। मीसाबंदियों को 20 हजार रुपए पेंशन और 4000 रुपए मेडिकल सुविधा दी जाएगी। इनके लिए राजस्थान लोकतंत्र सैनानी सम्मान निधि अधिनियम लाया जाएगा। महिला हेल्प डेस्क बनाई जाएगी। नारी निकेतन में CCTV लगाए जाएंगे। थानों में साइबर हेल्प डेस्क तैयार होगी।

ईआरसीपी के लिए

– जल जीवन मिशन में 25 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल दिया जाएगा। इसके लिए 15 हजार करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है।

– पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) के लिए 45 हजार करोड़ रुपए प्रस्तावित। पिछली सरकार ने 37 हजार 200 करोड़ रुपये की डीपीआर तैयार की थी।

– गोवर्धन परिक्रमा, पूंछड़ी का लोटा को शामिल करते हुए 20 प्रसिद्ध मंदिरों का विकास करने के लिए 315 करोड़ का बजट दिया गया है।

– महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकसित करने के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में आर्म्ड फोर्सेज म्यूजियम के लिए डीपीआर बनेगी।ह – जोधपुर के खेजड़ली में अमृता देवी विश्नोई देसी प्लांट केंद्र बनेगा।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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