बिलासपुर—लिपिकों की वेतन विसंगति निराकरण की मांग को शासकीय लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष रोहित तिवारी ने समिति के सामने रखा। रायपुर में समिति और लिपिक संघ के बीच वार्ता के दौरान प्रदेश अध्यक्ष रोहित तिवारी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने लिपिकों के वेतमान सुधार को लेकर एलान किया है। घोषणा पर तत्काल अमल किया जाना चाहिए। इस दौरान लिपिक नेता समिति को वेतनमान सुधार के बाद आने वाले खर्च का व्यौरा भी समिति के सामने पेश किया।
छ्त्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ ने लिपिकों के वेतनमान सुधार पर मुख्यमंत्री की घोषणा पर यथावत आदेेश प्रसारित करने की मांग को दुहराया है। लिपिक संघ के प्रदेश अध्यक्ष रोहित तिवारी प्रतिनिधि मण्डल के साथ वेतन विसंगति निराकरण समिते के सामने पेश हुए। रोहित तिवारी ने प्रतिनिधिमंडल के साथ वेतन विसंगति निराकरण समिति के सदस्य अपर संचालक वित्त विभाग के एल रवि से मुलाकात कर लिपिकों की मांग को गंभीरता के साथ रखा। संघ का वेतन मान सुधार प्रस्ताव वित्तीय आकलन समिति को दिया। साथ ही मुख्यमंत्री की घोषणा पर शीघ्र आदेश प्रसारित करने को कहा।
संघ के प्रदेश अध्यक्ष रोहित तिवारी ने बताया की वित्त विभाग अपर संचालक को बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 17फरवरी 2019 को लिपिक वेतनमान सुधार का एलान किया। इसके बाद मुख्यमंत्री सचिवालय से कई बार वित्त विभाग को पत्र जारी किया गया। बावजूद इसके ध्यान नहीं दिया गया। जबकि मुख्यमंत्री ने कई बार दुहराया है कि लिपिकों की मांग को हर हालत में पूरा किया जाएगा।
रोहित तिवारी ने वेतन विसंगति निराकरण समिति को बताया कि मुख्यमंत्री से हुई वार्ता और सहमति के बाद संघ ने वेतन विसंगती निराकरण समिति के अध्यक्ष सचिव सामान्य प्रशासन को पूर्व में ही संघ की तरफ से संभावित विकल्प समेत प्रतिवेदन सौंपा जा चुका है। इसी कड़ी में गुरूवार को समिति के सदस्य अपर संचालक को भी संघ ने वेतन मान सुधार प्रस्ताव सौंपा है।
तिवारी ने बताया की *छग शासन सामान्य प्रशासन विभाग ने 25 मई 2022 को वेतन विसंगती निराकरण समिति का किया। समिति गठन के आदेश में आंशिक संशोधन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए 9 जून 2022को अपर संचालक कोष लेखा एवम् पेंशन को वेतन विसंगति समिति में सदस्य के रूप में शामिल किया गया।
रोहित तिवारी ने बताया की कुछ संगठन पिंगुवा कमेटी का भ्रम जाल फैला कर वेतन विसंगती समिति के रूप में प्रचारित किया है। जबकि इसमें किसी प्रकार की सच्चाई नहीं है। जबकि शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश से स्पष्ट है कि वेतन विसंगती निराकरण समिति का गठन सचिव सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में की गयी है।
मुख्य मंत्री से हुई संघ की वार्ता के बाद संघ ने सचिव स्तर पर वार्ता कर पूर्व में ही समिति के अध्यक्ष को प्रस्ताव सौपा है। मुख्यमंत्री ने लिपिक संवर्ग के लिय घोषणा करने के बाद भी सचिव स्तर पर वित्त आकलन करने में विलम्ब होने से लिपिक वर्ग में आक्रोश है। गुरूवार को वेतन विसंगती निराकरण समिति के सदस्य अपर संचालक के.एल. रवि ने संघ के प्रस्ताव और वित्त आकलन को यथा0शीघ्र अभिमत के लिए भेजने का संघ को आश्वासन दिया है।
सचिव अपर संचालक ने संभावित विकल्प पर भी अपने स्तर पर सहमत होने की बात कही है। इसके अलावा संघ से शीघ्र ही सभी विषय पर कमेटी के सभी सदस्यों के साथ वार्ता करने का संकेत भी दिया है।
वेतन विसंगति निराकरण समिति को प्रस्ताव सौंपने वालों में संघ के प्रदेश अध्यक्ष रोहित तिवारी, मंत्रालय कर्मचारी संघ अध्यक्ष महेन्द्र सिंह राजपूत , प्रांतीय महामंत्री सुनील यादव, प्रांतीय कोषाध्यक्ष सुनील नायडू, पवन साहू कोषाध्यक्ष मंत्रालय कर्मचारी संघ, जिला सचिव बिलासपुर प्रदीप शर्मा, शामिल थे।
