CG Teacher/बिलासपुर /उच्च न्यायालय में वेद प्रकाष सहित अन्य 04 प्रकरणोे में सुनवाई हुई, जिसमें याचिकाकर्ताओं के द्वारा षिक्षक, सहायक शिक्षक एवं व्याख्याताओं के करीब 14000 पदों की नियुक्ति राज्य शासन द्वारा किये जाने पर चुनौती की गई थी। जिसमें याचिकाकर्ताआंे का कहना था कि राज्य शासन द्वारा विषयवार पद विज्ञापित नही किये गये जो कि नियमों के विपरीत है।
साथ ही साथ अतिथि शिक्षक को 10 प्रतिषत बोनस अंक दिया जाना नियम के विरूद्व है। पिछले सुनवाई मेे उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया था कि नियुक्ति प्रक्रिया राज्य शासन जारी रख सकती है, लेकिन नियुक्ति आदेश को अंतिम बिना उच्च न्यायालय की अनुमति के न किया जाये। प्रकरण को सुनवाई हेतु दिनांक 14/08/2023 को रखा गया था, उसके पष्चात्् उच्च न्यायालय में राज्य सरकार द्वारा शीघ्र सुनवाई का आवेदन पत्र लगया गया
जिस पर शीघ्र सुनवाई एवं स्थगन को हटाये जाने का आवेदन लगाया गया जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा आज सुनवाई की गई, जिसमें महाधिवक्ता सतीष चन्द्र वर्मा एवं उप महाधिवक्ता संदीप दुबे ने उच्च न्यायालय को बताया कि राज्य सरकार द्वारा करीब 14000 शिक्षको की भर्ती के लिए 04/05/2023 को विज्ञापन निकाला गया था
उसी दिन भर्ती नियम में संशोधन कर सहायक शिक्षको एवं शिक्षकों के लिए विषयवार के स्थान पर सभी विषयों के उम्मीदवार चयन हेतु नियम में संशोधन किया गया और साथ ही साथ मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में केबिनेट में निर्णय लिया गया कि 10 अंक अतिथि षिक्षको को बोनस के रूप में दिया जावेगा।
महाधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि याचिका में पूर्ण स्थगन होने से राज्य सरकार परिणाम निकलने के बाद आगे की कार्यवाही नही कर पा रही है। जबकि राज्य सरकार द्वारा नियमों में संषोधन करने के पष्चात्् ही विज्ञापित पदों पर भर्ती आरंभ की गई थी, जिसका परीक्षा परिणाम भी आ चुका है।
प्रदेश के स्कूलों में षिक्षकों की कमी को देखते हुए स्थगन आदेष को हटाया जाना उचित होगा। माननीय उच्च न्यायालय के एकलपीठ के न्यायाधीश पी.सैम कोषी ने सुनवाई के पष्चात्् राज्य सरकार को नियुक्ति जारी रखने का आदेष दिया एवं 05 पद अभ्यर्थियांे के लिए सुरक्षित रखने का आदेष दिया जिससे षिक्षको की भर्ती शीघ्र की जा सके।
