कैबिनेट फैसला-छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम का होगा गठन:आर्थिक सहायता,अनुदान की भी रहेगी व्यवस्था

मुख्यमंत्री,पुलिस कर्मियों,कई बड़ी घोषणाएं ,दस हजार अतिरिक्त मकान,पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय,ऑटोमेटिक मॉड्यूलर किचन,रिस्पांस भत्ता,रमन सिंह,रायपुर,छत्तीसगढ़रायपुर।मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई।बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने केबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।जिनमे मुख्यमंत्री ने कहा छत्तीसगढ़ी फिल्मों के निर्माण का इतिहास 50 साल से भी ज्यादा पुराना है। इस दौर में 100 से ज्यादा छत्तीसगढ़ी फिल्मों का निर्माण हो चुका है। राज्य में कला प्रतिभाओं को अवसर देने, राज्य में क्षेत्रीय फिल्म निर्माण और प्रदर्शन की समुचित व्यवस्था के लिए केबिनेट की बैठक में ’छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम’ के गठन का निर्णय लिया गया। यह निगम संस्कृति विभाग के अन्तर्गत होगा। इसका पंजीयन छत्तीसगढ़ सोसायटी  पंजीकरण अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि फिल्म विकास निगम के गठन से छत्तीसगढ़ में फिल्म उद्योग के क्षेत्र राज्य की कला संस्कृति के साथ साथ पर्यटन और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। फिल्म निर्माण से जुड़े कलाकारों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था निगम द्वारा की जाएगी।

आवश्यकतानुसार फिल्म निर्माण के विभिन्न पक्षों को आर्थिक सहायता, अनुदान आदि देने की भी व्यवस्था रहेगी। डॉ. सिंह ने बताया कि निगम के संचालक मण्डल में शासन द्वारा नामांकित व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप    में शामिल किया जाएगा। संस्कृति विभाग के सचिव या उनके नामांकित प्रतिनिधि, वित्त विभाग के सचिव या उनके नामांकित प्रतिनिधि, संचालक जनसम्पर्क, संचालक उद्योग, प्रबंध संचालक पर्यटन मंडल और संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के संचालक इसके सदस्य होंगे। संचालक मंडल में शासन द्वारा नामांकित अधिकतम 5 अशासकीय सदस्य भी होंगे। फिल्म विकास निगम के प्रबंध संचालक इसके सदस्य सचिव होंगे। 

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