डौंडीलोहरा।1 नवंबर 2004 से बंद की गई पुरानी पेंशन योजना को कर्मचारियों के लिए जल्द बहाल करने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ अंशदायी पेंशन कर्मचारी कल्याण संघ ने नगर पालिका परिषद दल्ली राजहरा, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व डौंडीलोहारा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है।संघ के जिला अध्यक्ष गोविंद राम साहू और नगर अध्यक्ष विपिन बेहरा के नेतृत्व में एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन में कहा गया है कि प्रदेश में 1 नवंबर 2004 से नवीन अंशदाई पेंशन योजना लागू की गई है।जो कि पूर्ण रूप से बाजार आधारित और जोखिम पूर्ण है।सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप NEWS ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये
राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों का अंशदान 10% और नियोक्ता सरकार द्वारा 10% का अंशदान कुल 20% है। सीपीएस और एनपीएस में कार्यरत लगभग 3 लाख कर्मचारियों के वार्षिक अंशदान की कुल राशि रुपए 4361.93 करोड़ बाजार में लगाया जा रहा है।श्री साहू ने कहा कि उक्त राशि की सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन कितना निर्धारित होगा और पीएफ के रूप में कितनी राशि मिलेगी यह फिक्स नहीं है।
साथ ही एनपीएस राशि को सेवाकाल में निकालना कितना कठिन एवं जटिल है।इसलिए एनपीएस की राशि को जीपीएफ में परिवर्तित कर प्रदेश में रखा जाए।जिससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। आकस्मिक मृत्यु हो जाने वाले कर्मचारियों के परिवार का सहारा मिल सकेगा। वर्तमान में लगातार शासकीय उपक्रमों और संस्थानों का निजीकरण किया जाना भी कर्मचारियों के हित में कुठाराघात है। संघ ने कहा कि उपरोक्त परिस्थिति के अनुसार पुरानी पेंशन में कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित है।
