रायपुर।छत्तीसगढ के सरकारी विभागों में 11 कर्मचारियों के खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में जाॅच पुरी हो चुकी है जिसमे से छः कर्मचारी दोषी पाए गए है। यह जानकारी स्कूल शिक्षा मंत्री डाॅ प्रेमसाय सिंह टेकाम ने विधानसभा मे विधयक मोहन मरकाम की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में दी।विधानसभा मे विधायक मोहन तरकाम ने सवाल किया था कि उच्च स्तरीय छानबिन समति में 15 जनवारी की स्थिति में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर शासकीय सेवा करने वाले अधिआरी/कर्मचारी के विरुद्ध कितने प्रकारणें की जाॅच प्रचलन में है?सीजीवालडॉटकॉम के WhatsApp ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक करे
उन्होने यह भी पूछा था कि 1जनवरी 2018 से 31 दिंस 2018 तक कितने मामलों की जाॅच पूरी हुई?कितने मामलो मे जाॅच में दोषी पाए गए व उनपर क्या कार्यवाही की गई?
इसके जवाब में स्कूल शिक्षा मंत्री ने बताया कि उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति में 15 जनवरी की सिथति में गलत/फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर शासकीय सेवा करने वाले अधिकरी /कर्मचारी के विरूद्ध 192 प्रकारणें की जाॅच प्रचलन मे है।
2018 में कुल 11 शासकीय सेवकों के प्रकरणें में समिति द्वारा जाॅच पूरी करते हुए आदेश पारित किए गए है।जिनमें से 6 मामले मे जाति प्रमाण पर धारक दोषी पाए गए है।
शिक्षामंत्री ने बताया कि उच्च स्तरीय प्रमाणिकरण छानबीन समिति द्वाराजाॅच पूरी कर आदेश पारित करते हुए संबंाित विभाग को कार्यवाही के लिए काॅपी भेजी है।जिसमें से 1 मामले में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नोैकरी कर रहे,कर्मचारी को सेवा से पृथक किया गया है।3 मामलांे में छग उच्च न्यायालय ये स्थगन प्राप्त है।एक मामले मे कर्मचारी को आरक्षण का लाभ नहीं दिया यया है।