कलेक्टर ने कहा समय और गुणवत्ता से समझौता नहीं..ताबड़तोड़ किया विकास कार्यों का निरीक्षण..बताया.हर हालत में चाहिए नवम्बर अंत तक अप्रोच सड़क

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—- कलेक्टर डॉ.सारांश मित्तर ने गुरूवार को अधिकारियों के साथ जिले में चल रहे विकास कार्यां का ताबड़तोड़ निरीक्षण किया। निरीक्षण कार्य के दौरान कलेक्टर मित्तर कही गरम तो कहीं शांत नजर आए। कहीं विकास कार्यों को देखकर गहरी नाराजगी भी जाहिर की। साथ ही समय पर काम पूरा नहीं होने के कारणों को जानने का प्रयास किया। इस दौरान कलेक्टर ने नपे तुले अदांज में स्पष्ट निर्देश दिया कि गुणवत्ता में लापरवाही और समय की बरबादी को हरगिज बर्दास्त नहीं किया जाएगा। 
 
                   कलेक्टर डॉ.सारांश मित्तर ने आज यानि गूुरूवार को शहर में जगह जगह चल रहे विकास कार्यों का अधिकारियों के साथ जायजा लेने निकले। अधिकारियों के साथ शपथ ग्रहण समारोह के बाद कलेक्टर मित्तर सीधे कोनी स्थित निर्माणाधीन सुपर मल्टी स्पेश्यलिटी हाॅस्पिटल देखने पहुंचे। इस दौरान कलेक्टर ने किए गए एक एक निर्माण कार्य गतिविधियों को समझने का प्रयास किया। कलेक्टर ने एक एक कर कमरों का जायजा भी लिया। साथ ही गुणवत्ता को लेकर सवाल भी किए। निर्माण कार्य में हो रही देरी को लेकर भी चर्चा की।
 
                                     कलेक्टर ने हाॅस्पिटल बिल्डिंग निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिया कि कार्य की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। नाही समय को लेकर किसी प्रकार बहाना चलेगा। कलेक्टर ने पार्किंग, ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण का भी जायजा लिया।  उन्होने कहा कि ना केवल भवन बल्कि ड्रेनेज का निर्माण दीर्घकालिक स्थितियों को देखते हुए तैयार किया जाए। ताकि लोगों को लम्बे समय तक समस्याओं  का सामना नहीं करना पड़े।
 
             कलेक्टर ने बिलासपुर-पेण्ड्री बाईपास का जायजा लिया। अधिकारियों को सख्ती का निर्देश दिया कि सर्विस रोड नवम्बर के अंत तक हर हालत में पूर्ण किया। रतनपुर नेशनल हाईवे का कार्य गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। काम में देरी और लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की भी बात कही।
 
                        कलेक्टर ने आधे अधूरे ब्रिज का भी अवलोकन किया। साथ ही अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि यदि काम के दौरान किसी को किसी भी प्रकार की परेशानी आती है तो सीधे उनसे सम्पर्क करें। जरूरत पड़ी तो समस्या को दूर करने शासन से भी पत्र व्यवहार किया जाएगा। 

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