रेत खदान मालिकों से प्रशासन ने मांगा जवाब..घाट के बाहर क्यों हो रहा अवैध उत्खनन..नोटिस से रेतचोरों में हलचल

 

               सोमवार को सुबह जिला खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए निरतु में रेत का अवैध उत्खनन करने वाले चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। चार पोकलेन के अलावा एक दर्जन ट्रैक्टर और कुछ हारवा को बरामद किया है। शाम होते जिला प्रशासन ने आवंटित खदान मालिकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर निर्धारित तारीख के अन्दर जवाब मांगा है। जवाब पेश नहीं किये जाने या सही जवाब पेश नहीं होने की सूरत में प्रशासन ने आवंटित रेत खदानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया है। 

 

             जिला प्रशासन से आवंटित रेत खदान मालिको को जारी नोटिस में कई बिन्दुओं पर जवाब मांगा गया है। नोटिस में कहा गया है कि शहर से लगे अरपा नदी में चार स्वीकृत रेत खदान हैं। सभी खदान मंगला , सरकंडा,  घुट्कु और लछनपुर में है। 

 

                  कलेक्टर कार्यालय से जारी नोटिस में कहा गया है कि बिना सीमा चिन्हांकन के खदानों में रेत का उत्खनन किया जा रहा है। इसके अलावा कार्रवाई के दौरान पाया गया है कि ट्रैकट्रों से बिना पर्ची रेत परिवहन किया जा रहा है। 

 

               नोटिस में खदान संचालकों को कहा गया है कि रायल्टी पर्ची माँगे जाने पर रेत का आपूर्ति को लेकर अतिरिक्त राशि की माँग की जाती है। जांच पड़ताल के दौरान पाया गया है कि खदान क्षेत्र में रेट लिस्ट नहीं लगाया गया है।

 

                                   जिला प्रशासन से जारी नोटिस में कलेक्टर ने खदान संचालकों से स्पष्ट किया है कि खनिज टीम ने पाया है कि स्वीकृत खदान से लगे क्षेत्र में अवैध उत्खनन किया जा रहा है। बावजूद इसके रेत संचालकों की तरफ से इसकी सूचना प्रशासन को नहीं दी गयी है। ना ही संचालकों की तरफ से अवैध उत्खनन को किसी प्रकार से रोकने का प्रयास ही किया गया है। जबकि क्षेत्र से अवैध रेत परिवहन उत्खनन का धड़ल्ले से होना पाया गया है। 

 

            नोटिस में कड़े शब्दों में कहा गया है कि खदान संचालक रॉयल्टी पर्ची भी पर्यावरण स्वीकृत मात्रा के अनुरूप नहीं उठा रहे हैं। जिससे यह जाहिर होता है कि रेत के अवैध उत्खनन में स्वीकृत खदानों के संचालकों की भी संलिप्तता है।

 

           कारण बताओ नोटिस में खदान संचालकों को दो टूक कहा गया है कि जवाब समय पर दिया जाए। यदि जवाब संतोषप्रद नहीं होता है तो खनिज नियमों के तहत कार्यवाही की जाएगी।