रायपुर।राज्य सरकार को कई बार जीएसटी के रूप में मिलने वाला राज्य का हिस्सा मिला होगा लेकिन इस शुक्रवार छत्तीसगढ़ के हिस्से में केंद्रीय करों के हस्तांतरण के रूप में अग्रिम किश्तजारी होने की जानकारी जैसे ही सोशल मीडिया में सामने आई है। यह ट्रेंड हो गई। सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष मनीष मिश्रा ने ट्विटर पर एक ट्वीट करके बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक सभा में यह बयान भी दिया था कि जैसे ही केंद्र से केंद्रीय करो के जीएसटी की बकाए राशि का भुगतान हो जाएगा सहायक शिक्षकों की समस्या दूर कर देंगे अब केंद्र से 3239.54 करोड़ रुपये का भुगतान हो चुका है। तो हम उम्मीद कर रहे है कि राज्य के सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति अब दूर होगी और न्याय होगा
18 दिन के शिक्षक आंदोलन के दौरान का वेतन अब तक नही मिलने से तिलमिलाएं सहायक शिक्षक सोशल मीडिया में एक्टिव हो गए हैं। मुख्यमंत्री के बयान के वीडियो फुटेज सोशल मीडिया में शेयर कर सरकार को शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद कर रहे हैं कि सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति पर सरकार अब निर्णय ले लेगी। शिक्षको का कहना है कि भूपेश है तो भरोसा है। इस बात को कायम रखिये मुख्यमंत्री महोदय अब अपना वादा निभाएं और समय रहते हमारे साथ न्याय करें। अब आपको जीएसटी का पैसा भी मिल गया है।
ट्विटर पर शिक्षको का यह भी कहना है कि आपकी माँग पूरी हो गई… अब हमारी बारी…है। अब आपके पास सही फैसला लेने का सही समय हैं माननीय,कृपया हमारी वेतन विसंगति नामक पीड़ा को दूर कर समानुपातिक वेतन प्रदान करें …! अब देखते है कि छत्तीसगढ़िया सरकार अपने वादों को कहाँ तक निभाती है..!
संवेदनशील मुखिया जी वेतन विसंगति दूर करें और केन्द्र के समान डी.ए. प्रदान करें …!
सरकार को जीएसटी के 3239.54 करोड़ रुपये मिलने की शुभकामनाएं व बधाई देते हुए सहायक शिक्षक फेडरेशन के मीडिया प्रभारी राजू टंडन का कहना है कि शिक्षकों का भरोसा और आस न टूटे यह सरकार अपने निर्णयों में तय करे । सोशल मीडिया का ट्रेंड बता रहा है कि सहायक शिक्षको की शक्ति क्या है। सरकार शिक्षकों की भावनाएं समझे और वेतन विसंगति पर निर्णय लें। 18 दिन के सहायक शिक्षक आंदोलन के दौरान दिसम्बर माह का वेतन लंबित है जिसके भुगतान जल्द होने का रोज भरोसा दिया जा रहा है। लेकिन भुगतान हो नही रहा है।
