बिलासपुर—-वसुन्धरा स्टील कम्पनी के खिलाफ तीन गांव के सैकड़ों किसानों ने कलेक्टर और एसडीएम को पत्र लिखकर जंग का एलान किया है। किसनों ने पत्र के माध्यम से प्रशा्सन को बताया कि ना केवल किसानों के साथ धोखा किया है। बल्कि राज्य के औद्योगकि नितियों का उल्लंघन किया है। वसुन्धरा स्टील पावर प्लान्ट ने किसानों से अधिगृहित जमीन को बिना किसी पूर्व सूचना और परामर्श किए राशि स्टील को बेच दिया है। जिला प्रशासन से निवेदन है कि किसानों से ली गयी जमीन को का नामातंरण को रोक जाए।
किसान नेता धीरेन्द्र दुबे ने बताया कि आज से कुछ साल पहले पाराघाट में वसुन्धरा स्टील एण्ड पावर लिमिटे़ड ने जनसुनवाई की। जनसुनवाई में तीन गांव पाराघाट, मनेसर और बेलटुकरी के 130 से अधिक किसानों ने शिरकत किया। जनसुनवाई के दौरान वसुन्धार स्टील पावर प्लान्ट के मालिक सुशील कुमार जालान ने किसानों से जमीन खरीदी को लेकर संवाद किया।
सुशील कुमार जालान ने बताया कि क्षेत्र में वसुन्धरा स्टील पावर प्लान्ट खोला जाएगा। इससे क्षेत्र का चहुंमुखी और समग्र विकास होगा। सुशील जालान ने कहा कि राज्य औद्योगिक नीति के अनुसार स्थापन, पुनर्वास और प्रत्येक प्रभावित किसानों को लाभ दिया जाएगा। शर्त के अनुसार प्रभावित किसान परिवार के सदस्य को नौकरी भी देंगे। पिछले 14 साल से कम्पनी ने ना केवल किसानों को बल्कि राज्य शासन को भी धोखे में रखा।
रातों रात कम्पनी ने किसानों से खरीदी गयी जमीन को राशि स्टील एण्ड पावर लिमिटेड को बेच दिया। इस दौरान कम्पनी ने ना तो गांव में मुनादी कराया। और ना ही ईश्तहार के माध्यम से अधिगृहित जमीन को दूसरी कम्पनी को बेचे जाने की जानकारी ही दी है।
धीरेन्द्र दुबे ने बताया कि जमीन बेचने से पहले वसुन्धरा स्टील ने किसी भी किसानों से परामर्श भी नहीं किया है। हमने प्रशासन से निवेदन किया है कि किसानों से कम्पनी ने फर्जीवाड़ा किया है। अधिगृहित जमीन पर राशि पावर प्लान्ट ने काम शुरू कर दिया है। इस पर जल्द से जल्द रोक लगाया जाना जरूरी है। अन्यथा प्रभावित किसान आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन और राशि पॉवर प्लान्ट की होगी।
धीरेन्द्र दुबे ने बताया कि दोनों कम्पनियों ने किसानों के साथ छल किया है। औद्योधिक नीति का खुलेआम माखौल उ़ड़ाया गया है। प्रशासन से मांग है कि जमीनों के नामांतरण प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगायी जाए। वसुन्धरा स्टील पावर के मालिक सुशील कुमार जालान पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही आरोपी पर थाना में अपराध भी पंजीबद्ध किया जाए।
धीरेन्द्र दुबे ने दुहराया कि यदि किसानों की मांग को अनसुना किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।
