बिलासपुर। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा है शासन द्वारा 6% महंगाई भत्ता जारी किया गया है, जबकि कर्मचारियों का 12% महंगाई भत्ता लंबित है, जाहिर है शासन ने 6% महंगाई भत्ता की डंडी मार ली है।शासन के अधिकारी बिचौलिये की तरह काम कर रहे है, यह काफी आपत्तिजनक है कि 6% की डी ए जारी की गई है, जिसे 1 अगस्त 2022 से लागू किया गया है, 6% कम डी ए जारी किया गया है साथ ही देय तिथि से भी नही दिया गया है, यह दोहरी डंडी का मार कर्मचारियों को भारी पड़ रहा है।
मुख्यमंत्री से भेंट के लिए हमें भी बुलाया गया था किंतु कम डी ए के संकेत के कारण हमने मिलना उचित नही समझा, ऐसे में महासंघ व फेडरेशन का मुख्यमंत्री से भेंट करना 6% महंगाई भत्ता जारी होने के बाद बेमानी हो गया है, इससे कर्मचारियों का बड़ा नुकसान हुआ है।
छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन, शालेय शिक्षक संघ, नवीन शिक्षक संघ द्वारा 25 जुलाई से 2 सूत्रीय मांग देय तिथि से लंबित मंहगाई भत्ता व देय तिथि से HRA को सातवें वेतन के आधार पर पुनरीक्षित करने की मांग को लेकर अनिश्चित कालीन आंदोलन किया गया था, इस समय कर्मचारियों का दबाव सरकार पर सर्वाधिक था, 4.50 लाख कर्मचारियों की इच्छा थी कि फेडरेशन भी अनिश्चितकालीन हड़ताल करे किन्तु फेडरेशन ने 29 जुलाई को अपनी हड़ताल बन्द कर दी, यह फेडरेशन की बड़ी चूक थी, इस समय महासंघ हड़ताल फ्रेम से बाहर ही थे, तब उन्हें कोई अवसर भी नही मिलता।
फेडरेशन के वापसी से मांग कमजोर हो गया और हमे भी शिक्षक हित के विषय को भी साथ रखने की भावना के साथ हड़ताल बन्द करना पड़ा, शासन तो तभी 6% महंगाई भत्ता के संबंध में विचार कर चुकी थी।
30 जुलाई को बूढ़ा तालाब रायपुर में जंगी प्रदर्शन व आक्रोश रैली निकालकर हजारो शिक्षको ने मंहगाई भत्ता व HRA की मांग को सरकार तक पहुंचाने में सफल थे।
संजय शर्मा, वीरेंद्र दुबे, विकास राजपूत ने कहा कि 30 जुलाई को बूढ़ा तालाब रायपुर में जंगी प्रदर्शन व आक्रोश रैली का व्यापक असर हुआ जिसके कारण मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जीएडी द्वारा सूचना देकर छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन, शालेय शिक्षक संघ, नवीन शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल को मंत्रालय में चर्चा हेतु आमंत्रित किया गया।
अधिकारियों के साथ बैठक में पक्ष रखते हुए छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने देय तिथि से 12 % मंहगाई भत्ता एकमुस्त देने व HRA पुनरीक्षित करने मांग पुरजोर तरीके से रखने के साथ ही नियम विरुद्ध वेतन कटौती आदेश को निरस्त करने कहा था, संजय शर्मा ने स्पष्ट कहा था कि 12% से कम DA मंजूर नही होगा।
ज्ञात हो कि संजय शर्मा, वीरेंद्र दुबे, विकास राजपूत द्वारा 2012 -13 व 2018 की तरह अन्य प्रमुख शिक्षक संगठनों से समान भूमिका में एकजुट होने के लिए पहल किया जा रहा है।
कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा 22 अगस्त से घोषित अनिश्चितकालीन आंदोलन में एल बी संवर्ग के मांगो को रखते हुए निष्पक्ष बैनर, सामूहिक नेतृत्व व समान भूमिका वाली टीम में हड़ताल को सफल बनाने समीक्षा बैठक शीघ्र आयोजित कर रणनीतिक निर्णय लिया जाएगा।
