जोगी नें मांगा निजी विधेयक पर समर्थन

AMIT JOGIरायपुर— मरवाही विधायक अमित जोगी ने मानसून सत्र में निजी सदस्य विधेयक लाने का एलान किया है। छत्तीसगढ़ में विभिन्न पदों पर भर्ती के दौरान  लगातार हो रही स्थानीय युवाओं की उपेक्षा को विधानसभा में उठाने को कहा है।

अमित जोगी ने कहा है कि जो विधायक छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं का भला चाहते होंगे वे निजी सदस्य विधेयक का समर्थन करेंगे। जो इस विधेयक का समर्थन नहीं करेंगे वह छत्तीसगढ़ के युवाओं के हितैषी नहीं हो सकते। अमित जोगी ने बताया कि बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा। छत्तीसगढ़ के युवाओं को छत्तीसगढ़ में ही रोजगार मिले सदन को नियम बनाना होगा।

संशोधन विधेयक लाने की आवशयकता बताते हुए मरवाही विधायक ने कहा कि छत्तीसगढ़ का यहां के लोगों का विकास स्थानीय लोगों को  रोजगार देने के बाद ही संभव है। छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद पिछले तेरह सालों में करीब 20 लाख युवाओं का बेरोजगार होना चिंता का विषय है। प्रदेश में स्थानीय युवाओं के हितों की रक्षा करने ठोस नीति का होना बहुत जरूरी है। समस्या का हल यदि नहीं निकाला गया तो आगे चलकर बढ़ती बेरोजगारी से प्रदेश की हालात विस्फोटक हो जाएगी।

अमित जोगी ने कहा कि स्थानीय नौकरियों में स्थानीय भाषा-बोली का महत्व होता है। आंध्रप्रदेश और ओड़िशा में सरकारी नौकरी में उम्मीदवारों को प्रादेशिक भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में यह नियम क्यों नहीं लागू हो सकता है।उन्होने कहा कि प्रदेश के सभी विधायकों को चाहे वह  किसी भी दल के हों अगर वे राज्य के युवाओं के हितों की रक्षा करना चाहते हों तो दलगत राजनीति और निष्ठा से उपर उठकर सहयोग करना होगा।

अमित जोगी ने रायपुर में प्रेस वार्ता के दौरान अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले को भी प्रमुखता से उठाया। ग्राम आवाज में 61 विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायतों ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया है। ग्राम सभा विधानसभा और लोकसभा से भी ऊँची सभा है। जोगी ने कहा कि लगभग 10 लाख ग्रामीणों ने हाथ उठाकर ग्राम सभा में सरकार पर अविश्वास जताया है। सात मांगों के प्रस्ताव पारित किया है।

मालूम हो कि मरवाही विधायक अमित जोगी ने आउटसोर्सिंग के खिलाफ अभियान चलाया था। राज्यभर में रथ निकालकर जनमत संग्रह भी किया था।सरगुजा विकास प्राधिकरण की बैठक में आउट सोर्सिंग के खिलाफ प्रदेश में लाखों शिक्षित बेरोजगारों के होते हुए दूसरे प्रदेश के लोगों की भर्ती के प्रस्ताव का विरोध किया था।

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